-माधव दुलाल

जन्मँदा स्त्रीलिंगी, हुर्कँदा आम महिलाको जस्तै शरीर, स्वभाव र प्रस्तुति (जस्तै: महिनावारी हुने, स्तन बढ्ने, कमलो शरीर भएको, लामो घना कपाल, दाह्री जुँगा नआउने, महिलाको पहिरन लगाउन मन पर्ने, आवाज मसिनो हुने, महिलाकै सर्वनाममा आफूलाई सम्बोधन गराउन मन पराउने र आफूलाई महिलाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने) गर्ने व्यक्तिहरूलाई महिला भनेर चिनिन्छ।

जन्मँदा पुलिंगी, हुर्कँदा आम पुरुषको जस्तै शरीर, स्वभाव र प्रस्तुति (जस्तै : शरीरका मांसपेशी कडा विकास हुने, दाह्री जुँगा आउने, स्तन नबढ्ने, महिनावारी नहुने, तुलनात्मक रूपमा कपाल छोटो या पातलो, आवाज मोटो हुने, तुलनात्मक रूपमा शरीरमा रौँ धेरै हुने, पाठेघर नहुने, पुरुषहरूको पहिरन मन पराउने, पुरुषकै सर्वनाममा आफूलाई सम्बोधन गर्न मन पराउने, आफूलाई पुरुषको रूपमा प्रस्तुत गर्ने) गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुरुष भनेर चिनिन्छ।

जन्मिँदा स्त्रीलिंगी, हुर्कँदा शरीर, स्वभाव र प्रस्तुति केही महिलासँग मिल्ने, केही पुरुषसँग मिल्ने (जस्तै ः महिनावारी हुने, स्तन नबढ्ने, तुलनात्मक रूपमा कडा शरीर भएको, दाह्री जुँगा अलिअलि आएको हुन सक्ने, पुरुषको पहिरन लगाउन मन पराउने, पुरुषको सर्वनाममा आफूलाई सम्बोधन गराउन मन पराउने, आवाज तुलनात्मक रूपमा महिलाको भन्दा मोटो हुनसक्ने, आफूलाई पुरुष जस्तो प्रस्तुत गर्ने) व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी (मध्यमलिंगी) पुरुष भनेर चिनिन्छ।

जन्मिँदा पुलिंगी, हुर्कँदा शरीर, स्वभाव र प्रस्तुति केही पुरुषसँग मिल्ने, केही महिलासँग मिल्ने (जस्तै ः शरीरका मांसपेशी नरम विकास हुने, दाह्री जुँगा नआउने वा कम आउने, महिनावारी नहुने, स्तन केही बढेको हुनसक्ने, आवाज तुलनात्मक रूपमा पुरुषको भन्दा मसिनो हुनसक्ने, महिलाको पहिरन लगाउन मन पराउने, आफूलाई महिलाको सर्वनाममा सम्बोधन गराउन मन पराउने, आफूलाई महिला जस्तै प्रस्तुत गर्ने) व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी (मध्यमलिंगी) महिला भनेर चिनिन्छ।

जन्मिँदा यौन अंंग अस्पष्ट भएको वा पुलिंगी, स्त्रीलिंगी दुवैको आधीआधी भएको बच्चालाई अन्तरलिंगी भनिन्छ। यस्तो बच्चा हुर्कँदा स्वभाव र प्रस्तुतिले पुरुष बन्न पनि सक्छ, महिला बन्न पनि सक्छ। त्यही भएर सानोमै यौन अङ्ग सच्याउने शल्यक्रिया गर्नु उचित हुँदैन। किनकि उ पछि हुर्कँदा पुरुष बन्छ या महिला बन्छ भन्ने कुरा बच्चा हुँदा यकिन गर्न सकिँदैन।

समानलिंग प्रति आकर्षण भएका जस्तै ः पुरुष पुरुषप्रति महिला महिलाप्रति, मध्यमलिंगीपुरुष मध्यमलिंगीपुरुषप्रति र मध्यमलिंगीमहिला मध्यमलिंगीमहिलाप्रति नै आकर्षित छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समलिङ्गी व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। कोही व्यक्ति दुई वा दुई भन्दा बढी लिङ्ग प्रति आकर्षित छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दुईलिंगी भनेर चिनिन्छ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानले माथि उल्लेख गरेका नागरिकलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको छ। संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। धारा १८ मा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ लेखिएको छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हुक हुने व्यवस्था गरेको छ।

अन्यमा नागरिकता

संविधानले समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी (मध्यमलिंगी), अन्तरलिंगी, द्वयलिंगी नागरिक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भित्र पर्ने परिकल्पना गरेको छ, व्याख्या गरेको छैन। गृह मन्त्रालयले संविधान जारी हुनुभन्दा अघि १७ पुस २०६९ मा शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नील हिरा समाजको नाममा बोधार्थ÷कार्यार्थ दिएर तत्कालीन सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, द्वयलिंगी) नागरिकलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिन निर्देशिका जारी गरेको थियो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार २०७९ सम्म १३९८ जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन्।

गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म १३९८ जनालाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता जारी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका १० जनाले परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेको शाखा प्रमुख एवं सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन। ‘२६ जनाको परिवर्तित लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउनका लागि सिफारिस आएको छ,’शर्माले भनिन,‘चिकित्सकको प्रमाणपत्रसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरिएको थियो।’

केटाबाट केटी र केटीबाट केटा देखिन हर्मोन प्रयोग गर्नेहरूमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। आफू जे हो त्यसैमा रहन दिनुपर्नेमा मनले चाहे अनुसार शारीरिक वनावटनै बदल्न हर्मोन प्रयोग गर्दा जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्तिरहेका छन्।

विज्ञानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई प्राकृतिक, स्वाभाविक मानिसकेको छ तर समाजका कतिपय मानिसहरू भने विपरीतलिंगी महिला र पुरुष बिच मात्र आकर्षण हुनुपर्छ र यो नै प्राकृतिक नियम हो भन्ने मान्यता राख्छन्।

जटिल शल्यक्रिया

आफूलाई महिला या पुरुष नठान्नेहरू मध्ये केहीले महिला र पुरुष मध्ये एक रोजेर जटिल शल्यक्रिया नै गरेका छन्। उनीहरू आफूलाई पारलिंगी अर्थात् महिला र पुरुषबाट पार भएको (ट्रान्सफरमेशन) मान्दछन्। फरक लैङ्गिक गुण र विशेषता भएका धेरै मानिसहरू आफूमा नै लैङ्गिक विकृति ९जेण्डर डिस्फोरिया० भएको मान्यता राख्दछन्। जेण्डर डिस्फोरिया भन्नाले आफ्नो शरीरका लैङ्गिक अङ्गहरूमाथि चरम असन्तुष्टि बुझिन्छ।

उनीहरू आफूलाई महिला या पुरुष बनाउनका लागि लिङ्ग प्रत्यारोपण (सेक्स रिअसाइन्मेन्ट सर्जरी), स्तन हटाउने वा स्तन प्रत्यारोपण, लिङ्ग छेदन, हर्मोन थेरापी जस्ता अनावश्यक, महँगो र सम्भावित हानिकारक उपचार पछ्याइरहेका हुन्छन्। उनीहरू आफू एक पुरुष या महिला नहुनुलाई सामाजिक समस्या र रोग सम्झन्छन्। अन्ततः उनीहरू आफू गलत शरीर लिएर जन्मेको ठान्दछन्।

महिला या पुरुषको अस्तित्व मात्रै स्वीकार भएकाले या पुरुष या त महिला मात्र बन्नु पर्ने अनिवार्यताका कारण जो महिला या पुरुष होइनन्, उनीहरूलाई रोगी घोषणा गरिदिएर चिकित्सकीय उपचारद्वारा भए पनि महिला या पुरुषमा नै रूपान्तरण हुन बाध्य बनाउँछ।

त्यसकारण ट्रान्सजेण्डर (पारलिंगी) शब्दमा यो ट्रान्स भन्ने शब्दले रूपान्तरण भन्ने जनाउँछ, जसले आफू प्राकृतिक रूपमा जे छ त्योबाट परिवर्तित होऊ भन्छ। यस्तो विश्वासले मध्यमलिंगी (तेस्रोलिंगी) व्यक्तिहरू जो आफूलाई महिला या पुरुषको रूपमा स्थापित भएको पाउँदैनन्, आफैँलाई नै समस्याग्रस्त या रोगी ठान्दछन्।

पारलिंगी महिलाको खेलकुदमा महिलासँग प्रतिस्पर्धात्मक सहभागितालाई लिएर महिला खेलाडीहरूले नै असन्तुष्टि र विरोध जनाए। जसले गर्दा पुरुषहरूको ओलम्पिक खेल छुट्टै, महिलाहरूको छुट्टै भए पनि मध्यमलिंगीहरुका लागि छुट्टै खालको खेलकुदको आयोजना ओलम्पिकले गर्दैन।

नेपालमा शल्यक्रिया नगरी पुरुष जन्मेकाहरूले महिला र महिला जन्मेकाहरूले पुरुष लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकताको माग गरेर निवेदन दिन थालेका छन्। अन्यको नागरिकता लिएकाले समेत लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिएका छन्।

क्यानडाको जेलमा पारलिंगी महिलालाई महिला नै हो भनेर महिला कैदी बन्दीसँग राखिएको घटना सबैले उल्लेख गर्ने दृष्टान्त नै बनेको छ। पारलिंगी महिला जन्मँदा पुरुष थिए। उसले जेल भित्र महिला कैदी माथि बलात्कार गरेको घटनाले क्यानडामा अहिले शल्यक्रिया गरेरै भए पनि पुरुष या महिला बन्नै पर्ने बाध्यतामा परिवर्तन भएको छ। महिला या पुरुष नै बन्नु पर्ने मान्यता राख्ने देशहरूको नक्कल नेपालमा भित्रिएको छ, जसले आफू जे हो त्यसै अनुसार चल्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चुनौती दिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

नेपालमा जस्तै ‘जस्तो रूपमा हुर्कँदै बढ्दै जान्छ’ त्यस्तै स्वीकार गर्न थालिएको छ। सन् १९९० भन्दा अगाडी समलिङ्गी र तेस्रोलिंगी हुनुलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मानसिक रोगकै सूचिमा राखेको थियो। १९९० मे १७ मा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी हुनु कुनै मानसिक रोग नहुने भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले घोषणा गर्‍यो। यो घोषणापछि नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी घृणा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएका छन्।

सर्वोच्च उदार

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान सहितको अधिकार दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले लैङ्गिक पहिचान अनुसार तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनु, सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी वा संशोधन गर्नु र समिति बनाएर समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्नु र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउनु भनेको थियो।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य पन्तको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले २०७१ साल वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्रतिवेदन अनुसार अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिबिच हुने वैवाहिक सम्बन्धबारे राय सुझाव लिइरहेको छ।

विवाहको कानुन नबन्दै दर्ता गर्न पाउनु पर्ने आदेश माग्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा विवाहको परिभाषा गरिसकेको छ, जसमा विवाह भनेको पुरुष र महिलाबिचको सम्बन्ध मात्र देखाउने भनी तर्क गरी समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको इच्छा, आकाङ्क्षा तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरिएको पन्तले बताए।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ ९१० मा ’प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा ९२० मा ’विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्नेछ’ भन्ने छ। व्यक्तिले कोसँग विवाह गर्दछ भन्ने कुरो सो व्यक्तिको निजी इच्छा, आकाङ्क्षा र उसको जैविक आवश्यकता भएकाले यस अनुसारको कानुन बनाउन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिएका छन्।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखाका प्रमुख रामहरि गैह्रेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सुझाव प्राप्त भएको बताए। उनले अब मन्त्रालयले राय सुझाव सहित विवाह सम्बन्धी कानुनको अवधारणालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताए।

महिला र पुरुषकाबीचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई व्यक्ति व्यक्तिबिचमा विवाह हुन सक्छ भन्ने मान्यता अङ्गीकार गरी समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले अवधारणाको मस्यौदामा लेखिसकेको छ।

२०७३ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाली महिला सुमन पन्तसँग विवाह गरेकी अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइस मेल्नीकलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। गैरपर्यटकीय भिसा नदिने अध्यागमन विभागको निर्णय विरुद्ध मेल्नीकसँग अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा समलिङ्गी विवाह गरेर नेपाल आएकी पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन। सर्वोच्चको आदेशमा पन्त र लेस्लीले स्पाउस भिसा पाए।

नेपाली नागरिक अधिप पोखरेल र जर्मन नागरिक टोविस ९जो समलिङ्गी विवाहित जोडी हुन्० ले हालेको रिट निवेदनमा विदेशमा भएको विवाहलाई अन्यथा मान्न नसकिने आदेश सर्वोच्च अदालतले ६ चैत २०७९ मा दिएको छ। वैवाहिक भिसा प्राप्त गर्न विवाह प्रमाणित हुने आधिकारिक प्रमाणपत्र अथवा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र दम्पती मध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मुख्य कागजात मानी गैरपर्यटकिय भिसा जारी गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

विवाह पश्चात् परिवार बसाउने सम्बन्धमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले पनि अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। खास गरी मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अन्तर्गतको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १ ले आत्म निर्णयको अधिकार, धारा २ ले बिना भेदभाव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता, धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्ति जीवनको अन्तर्निहित अधिकारको रक्षा गरिने र जिउनबाट जथाभाबी वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति भनी बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार र जहाँ कहीँ पनि कानुनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १ ले आत्मनिर्णयको अधिकार, धारा ९ ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र धारा १० ले विवाह तथा परिवारको अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पहिलो पटक गणना

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहलमा पहिलो पटक घर परिवार गणनाका आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा २ हजार ९२८ जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका नागरिक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।

यो समुदायको वकालत गर्नेहरूले भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हवाला दिँदै सयमा ८ देखि १० जना महिला र पुरुष भन्दा फरक समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी भएका व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ भन्ने आधारमा नेपालमा लाखौँ रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यो कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क भने होइन। गणना नहुँदै नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यकहरुलाई धेरै पहिलादेखि नै मान्यता दिँदै आएको छ।

सन् २००१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको यौन स्वास्थ्य र मानवअधिकारमा काम गर्ने गरी नील हिरा समाज नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेको थियो। सुनिलबाबु पन्त संस्थापक रहेको समाजमा पहिले सदस्य बस्न समेत डराउने समलिङ्गी तेस्रोलिंगीले अहिले संस्थाकै नेतृत्व हाँकेका छन्। नील हिरा समाजसँगै हालसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मानवअधिकारमा काम गर्ने उद्देश्य सहित दर्जन बढी सङ्घ संस्था दर्ता भइसकेका छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सरोकारवाला संस्थालाई वार्षिक अनुदान समेत दिँदै आएको छ। संविधानमा अधिकार लेखिएसँगै मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकप्रति समाजमा रहेको भ्रम हटाउन जनचेतना मुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सीप मुलुक तालिम कार्यक्रमका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि मन्त्रालय अभिभावकको रूपमा उभिएको छ।

(यो लेख महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सशक्तीकरणबाट लिइएको हो।)