नेपालको राजनीति आज त्यस्तो मोडमा पुगेको छ, जहाँ जनता निराशा मात्र होइन, आक्रोशिवत हुँदै गएका छन्। विगतका दशकमा भएका हरेक चुनावले जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो। तर हरेकपटक त्यो आशा निराशामा परिणत भयो। चुनाव आउँदा नेताहरू गाउँ–गाउँ पुग्छन्, मिठा वाचा गर्छन्, भविष्यका रंगिन तस्वीर कोर्छन्। तर चुनाव जितेपछि, जनताको जीवन सुधार्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको भुँडी भर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, र पाँच वर्षे कार्यकाललाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउने कार्यमा उनीहरू रमाउने गरेका छन्।

आज म खुलेर भन्न चाहन्छु—म अब कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेता–कार्यकर्ताबाट आशा गर्दिन। विगतका अनुभवहरूले स्पष्ट देखाइसकेको छ कि यी दलहरू विकास, सुशासन र पारदर्शिताका लागि नभई, सत्ताका लागि मात्रै सक्रिय छन्।
नेताहरू चुनावी सभामा चर्को स्वरमा भन्छन्
“अबका पाँच वर्षमा तपाईंहरूका समस्या अन्त्य हुन्छ। सडक कालोपत्रे हुन्छ, बिजुली प्रत्येक घरमा पुग्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि सहज हुन्छ। पुल निर्माण हुनेछ।”
यस्ता हजारौं वाचा जनता समक्ष प्रस्तुत गरिन्छन्। तर समय बितेपछि ती वाचा कागजमै सीमित रहन्छन्। सडक उस्तै, अस्पताल उस्तै, विद्यालय उस्तै। बाँकी कामहरू पनि उस्तै।
काम भए पनि आफ्नो नाममा श्रेय लिने, नभए “स्रोत छैन, के गरौँ?” भन्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। जनताले दिएको विश्वासलाई सम्मान गर्ने साटो, नेताहरूले जनतालाई मूर्ख ठान्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाललाई हेर्ने हो भने त्यो विकास र नीति निर्माणभन्दा बढी भ्रष्टाचार र कार्यकर्ताको भुँडी भर्ने साधन बनेको छ। मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म, सबैको प्राथमिकता—“आफ्नो मान्छेलाई पद दिलाउने, ठेक्का दिने, सुविधासम्पन्न बनाउने”।
दक्ष र सक्षम कर्मचारीलाई पन्छाएर, पढ्न–लेखनै गर्न नसक्ने आफ्नै अन्धभक्त कार्यकर्तालाई सचिवसरह सुविधा दिने अभ्यास सर्वसाधारण बनेको छ। यसरी दक्षताको हत्या गरेर राज्य कसरी अगाडि बढ्छ?
यस्तो कार्यशैलीलाई देख्दादेख्दै पनि हामी जनता फेरि पनि उही नेताहरूलाई दोस्रो कार्यकालमा जिताउन दौडिन्छौं। यो भन्दा दानवीय कार्य अरु के हुन सक्छ?
सत्य के हो भने नेताहरूले जनतालाई भेडा ठानेर हाँकिरहेका छन्। हामीले सोच्नैपर्छ—के हामी वास्तवमै भेडा हौं, कि विवेकशील, अधिकारप्रेमी नागरिक हौं।
नेपालमा विकास नहुनुको मूल कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा नयाँ होइन। तर दुखद कुरा—भ्रष्टाचारलाई नेताहरूले अब सामान्य अभ्यास बनाएरै स्वीकार गराएका छन्। बजेट विनियोजन हुन्छ, योजना बन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। जनताको पसिनाबाट उठेको करको पैसा नेताहरू, ठेकेदार र दलका कार्यकर्ताहरूको खल्तीमा हराउँछ। सडक, अस्पताल, विद्यालय भने कागजी योजनामा मात्र सीमित रहन्छ।
यसले नेपालको शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आधार नै कमजोर बनाइरहेको छ।

विगत तीन वर्षमा देखिएको निराशाले युवा पुस्तामा सक्रिय चेतना उत्पन्न गर्‍यो। पुराना दल र नेताहरूको असफलताले नवयुवा विद्रोह (२०८२) जन्मायो।
जनताले जनमत दिँदा पाएको आशा पूरा नहुँदा, युवाहरू सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा र नागरिक आन्दोलनमार्फत आवाज उठाउन थाले।
यो विद्रोह केवल असन्तोष होइन; यो राजनीतिक विकल्प निर्माणको प्रक्रिया हो।

२०८२ साल फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचन घोषणा भएको छ। यो केवल सामान्य निर्वाचन होइन। यो राष्ट्रलाई नयाँ बाटोमा डोर्‍याउने अवसर हो।
पुराना दलहरूले फेरि जनता झुक्याउने प्रपञ्च सुरु गरे पनि, दलभित्रै विद्रोह गर्दै नयाँ दल गठन गर्ने र नयाँ शक्ति एवं व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने नेतृत्व उदाएका छन्। यी प्रयासहरूलाई जनबिद्रोह २०८२ प्रति सम्मान र देश–जनताप्रति कर्तव्यको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

नेपालले सक्षम, इमानदार र जनउत्तरदायी नेतृत्व खोजिरहेको छ। दलहरूको मौजुदा संस्कृतिले त्यो दिन नसक्ने स्पष्ट छ। त्यसैले अब स्वतन्त्र र नयाँ विचार बोकेका नेतृत्वलाई अवसर दिन जरुरी छ।
जसरी केही स्थानमा स्वतन्त्र नेतृत्वले सकारात्मक परिवर्तन देखाएको छ—त्यसरी नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यस्ता नयाँ व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ।

नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले जनताको हित भन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी अब तोडिनैपर्छ।
परिवर्तन केवल नेताले ल्याउने कुरा होइन। यसको मुख्य जिम्मेवारी नागरिककै काँधमा हुन्छ।
आफ्नो मत विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ।
नेताको विगतको कामकाजको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
पार्टी वा जातीय निष्ठाभन्दा क्षमता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।
मौन बस्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई खुला समर्थन गर्नु हो।
परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब जनता सचेत हुन्छ। स्थानीय बजेटको हिसाब–किताब माग्नुपर्छ, कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुपर्छ, अनियमितता देखे आवाज उठाउनुपर्छ।
यदि हामी मौन रह्यौं भने नेताहरू अझै ढाडस पाउँछन्। त्यसैले नागरिक समाज, युवा, महिला, किसान, शिक्षक सबै एकजुट भएर नयाँ युगको सुरुवात गर्नुपर्छ।
यदि पुराना दलहरूलाई फेरि अवसर दिइयो भने
अर्को पाँच वर्ष झुट र निराशामा बित्नेछ।
देशको विकास १० वर्षपछि धकेलिनेछ।
तर यदि सक्षम र इमानदार नेतृत्व चयन भयो भने
आगामी पुस्तालाई उज्ज्वल भविष्य दिन सकिनेछ।
लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढ्नेछ।
युवा सक्रिय र जागरूक बन्नेछन्।
अब सोच्ने, निर्णय गर्ने र क्रियाशील हुने बेला आएको छ।

मंसिर ४, २०७९ बाट तीन वर्ष पुरा भएपछि, अबको निर्वाचनले देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने ऐतिहासिक अवसर हो।
जनताले आफ्नो मत विवेकपूर्वक प्रयोग गरी सक्षम, इमानदार, उत्तरदायी र नवसृजक नेतृत्व छान्नुपर्छ। पुराना शैली फेरि दोहोरियो भने, नेपाल फेरि पाँच वर्ष झुट र निराशामा बित्नेछ।
देश बदल्ने शक्ति नेतामा होइन, हाम्रो मत र सक्रिय सहभागितामा निहित छ।