बाजुरा: बाजुराको उत्तरपूर्वी भेगलाई सदरमुकाम मार्तडीसँग जोड्ने एक मात्र मार्तडी–कोल्टी–पिलिचौर सडक निर्माण हुन थालेको सात वर्ष भयो । नेपाल सरकारको समपूरक अनुदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन गरिरहेको सो सडक निर्माणको ठेक्का बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ ।

मार्तडीदेखि नौ किलोमिटरदेखि १४ किलोमिटरसम्मको ५ किलोमिटर खण्ड २०७५/७६ मा बानियाँ निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको थियो । १२ करोड ११ लाख ७८ हजार ४९७ रुपैयाँमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसैगरी, २०७६/७७ मा १४ देखि ४० किलोमिटरसम्मको २६ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न बानियाँले पिएस कन्सट्रक्सनसँग जेभी गरी ५० करोड १६ लाख ९५ हजार ४५६ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

पहिलो खण्डमा बानियाँले ६ करोड पाँच लाख ४३ हजार र दोस्रो खण्डमा २२ करोड ८७ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ । तर काम गरेको छैन । निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त सडकमा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड ५० लाख बढी फ्रिज भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० करोड बजेट विनियोजन भए पनि खर्च भएको छैन । ६ वर्षदेखि सडक अलपत्र पारेकाले कोल्टी क्षेत्रमा यातायात सेवा वर्षात्मा अवरुद्ध हुने गरेको छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने करोडौं मूल्यका स्याउ बजार नपाएर कुहिने गरेको स्थानीय किसान बृखबहादुर विकले बताए । उनले आफ्नो प्रदेशको बाटो बन्द हुँदा कर्णाली राजमार्ग भएर उत्पादितमध्ये केही स्याउ नेपालगन्जलगायतका बजारमा पठाउने गरेको बताए ।

सो सडक अलपत्र परेको गुनासो बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ठेक्का व्यवस्थापन गरिरहेको पूर्वधार विकास कार्यालय अछामलाई ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन् । सडक अलपत्र परेको गुनासोसहित भेट्न पुगेको रास्वपा नेता हेमराज थापासहितको टोलीकै अगाडि फोन गरेर मुख्यमन्त्री शाहले ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जंगबहादुर थापालाई उक्त निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्युले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र त्यसको जानकारी निर्माण कम्पनीलाई दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक तथा पुलका मात्रै मार्तडी–कोल्टी सडक र सो सडकमा रहेका पुलसहित ७० वटा बहुवर्षीय ठेक्काको म्याद सकिएको छ । पटकपटक प्रदेश सरकारले उक्त ठेक्काको म्याद थप गरे पनि निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको अनिवार्य दायित्व सडक र पुलमा मात्रै दुई अर्ब ३ करोड ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।