काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट औल्याइएका बेरुजु फर्स्योट गराउन लेखा समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको लेखा समिति र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइले आयोजना गरेको २ दिवसीय ‘बेरुजु फर्स्योट र सम्परीक्षण सम्बन्धी तालिम’ मा उहाँहरुले यस्तो अनुरोध गर्नुभएको हो ।

तालिममा नायव महालेखापरीक्षकहरु शंकरप्रसाद पन्थी, चन्द्रकान्त भण्डारी र होमनाथ सुवेदीले वेरुजुको प्रकृति, यसअघिका वेरुजुका प्रकृति, अहिले देखिएको पूर्व अवस्था, वेरुजु नियन्त्रण तथा लेखा व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाको प्रयास, लेखा समितिको दायित्वलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

‘कानुनले तोकेको विधिअनुरुप नभएको, प्रक्रिया नमिलेको, क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको जस्ता कारण रुजु नभएको तथा हुन नसकेको सार्वजनिक आर्थिक कारोवार, वेरुजु हो । यस्तो खर्चमा रितभाँती नमिलेको वा बेरितबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको हुन्छ ।’ प्रस्तुतिकरणमा पन्थीले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक कोषबाट हुने वित्तीय कारोवार जाँच गर्दा लेखापरीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा सो विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । यसलाई सैद्घान्तिक, लगती, नियमित गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ ।’

नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वेरुजु ‘सैद्धान्तिक वेरुजु’ हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नु पर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउने भन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनु पर्ने रकम हो । नियमित गर्ने, असुल उपर गर्नेजस्ता विधिबाट वेरुजुलाई फस्र्योट गराउन सकिन्छ । यसका लागि कानुनले तोकेको समयमा वेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्छ ।