नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा सुरु भएको करिब चार वर्ष बितिसकेको छ । कावासोती नगरपालिका-१ र देवचुली नगरपालिका वडा नं ९, १० र १५ लाई छुने गरी निर्माण हुने भनिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले हालसम्म ठोस काम भने हुनसकेको छैन । लोकाहामा रहेको करिब एक सय ८० बिघा क्षेत्रफलमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल गरेको लामो समय भइसकेको छ ।

कावासोती–१ का वडाध्यक्ष तबारक अहमद मियाँले चर्चा चलेको धेरै भए पनि काम भने अघि बढ्न नसकेको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट आफूहरूको सहयोग र समन्वय रहने उहाँको भनाइ छ । “हाम्रो वडाभित्र पर्ने भएकाले हामीले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ, तर काम भने छिटो सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, उहाँले भन्नुभयो । लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा सुरु भएयता गण्डकी प्रदेशदेखि सङ्घका विभिन्न मन्त्रीहरूले स्थलगत अवलोकन गरिसकेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाए यहाँ उद्योगीहरू धेरै आउने उहाँको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग भएकाले उत्पादित सामग्री बजारीकरण र भारतीय सीमा नजिक रहेकाले आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज हुने भएकाले लोकाहामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी आकर्षित हुने उहाँको तर्क छ । गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने र नवलपुरसहित गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।

नवलपुरको लोकाहामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका प्रमुख सागर खनालले बताउनुभयो । लोकाहामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी तथा सरकारको नापमा मालपोत श्रेस्ता कायम गर्ने काम सकिएको छ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ”, कार्यालय प्रमुख खनालले भन्नुभयो ।

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजनाअनुसार अब डिपिआर तयार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कामपछि उद्योग स्थापनाको काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । “अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै डिपिआर बनाउनेदेखिका अन्य काम अघि बढ्छ, त्यसपछि उद्योग स्थापनाको चरण सुरु हुन्छ”, कार्यालय प्रमुख खनालले भन्नुभयो ।