१० असार, रूपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि रु दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको १३औँ नगरसभामा आज उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण रु ३० करोड १७ लाख, ससर्त अनुदान रु ४७ करोड ९२ लाख, समपूरक अनुदान रु ८० लाख र विशेष अनुदान रु दुई करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु दुई करोड ३१ लाख ६९ हजार, ससर्त अनुदान रु दुई करोड नौ लाख ५० हजार र समपूरक अनुदान रु दुई करोड अनुमान रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन अनुदान रु ३१ करोड ८५ लाख ३१ हजार र आन्तरिक आयतर्फ ९१ करोड राजस्व सङ्कलन हुने र गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्षको बाँकी (अल्या) रु २६ करोड ३८ लाख ५० हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिएकी छन् । त्यस्तै, बजेटमा उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियाली सहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, समावेशीकरणतर्फ रु २७ करोड ४९ लाख, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड १८ लाख, वडास्तरीय योजनाहरुका लागि रु १६ करोड ५० लाख, कृषि, पशुपक्षी विकास, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी र रोजगारतर्फ रु चार करोड ४० लाख, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणतर्फ रु एक करोड ८३ लाख र सुशासन तथा सेवाप्रवाह, नगर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

प्रस्तुत बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यविधिहरु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना लगायतलाई मुख्य मार्गदर्शनका रुपमा लिएको उल्लेख छ ।

यस्तै, बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सुझाव, व्यावसायिक, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति, वडा भेला, टोल विकास संस्था, नागरिक अगुवा, करदाता, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव एवम् निर्देशनलाई आधार बनाइएको उपप्रमुख अर्यालले बताइन् ।

प्रस्तुत बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दा यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु ७९ करोड ७४ लाख ३८ हजार चार सय १८ अर्थात् ६४ दशमलव ०९ र पूँजीगत रु ५१ करोड ६८ लाख १५ हजार आठ सय ९६ अर्थात् ४३ दशमलव ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

वित्तीय खर्च रु ८२ लाख ३३ हजार ६ सय ९४ अर्थात् ८२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । क्षेत्रगत रुपले खर्च प्रगति मापन गर्दा आर्थिक विकासमा ५७ दशमलव १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा ६१ दशमलव १० प्रतिशत र पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३९ दशमलव ०७ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७२ दशमलब ०५ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छु ।

आन्तरिक आय अनुमान रु ६० करोड गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म रु ४२ करोड १२ लाख ५६ हजार चार सय १५ मात्र प्राप्त भएको छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व जम्मा रु ५० करोडसम्म बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस अवधिसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जम्मा रु एक अरब दुई करोड ५० लाख ९२ हजार २५ प्राप्त भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा वित्तीय व्यवस्था र गत वर्षको अल्या रु ३४ करोड २१ लाख ४२ हजार चार सय ४९ समेत गरी रु एक अरब ७८ करोड ८४ लाख ९१ हजार आठ सय ९० प्राप्त भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटका प्राथमिकता

प्रस्तुत बजेटमा मुख्यतया उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियालीसहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने बताइएको छ ।

यस्तै, नगरभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, नगरवासीको विकास र उन्नतिको आकाङ्क्षालाई सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमार्फत सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको समग्र विकासमा जोड दिने, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ ।