प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय एकताको आधार समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु भएको बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगको दोस्रो स्थापना दिवस तथा ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै वर्ग, जाति र समुदायलाई समान अवसर तथा प्रतिनिधित्व गराएर मात्र आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो । “अहिले आर्थिक चुनौती छन्, त्यसलाई सही बाटोमा लैजानु छ, समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय एकताको आधार पनि यही नै हो”, उहाँले भन्नुभयो–“उत्पीडितको एकताले मात्र देशको रक्षाका साथै जनताको अधिकारको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले उपलब्धिको रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकता जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । आजको राजनीतिक उपलब्धि र जनताको अधिकार सानो सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने क्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल गरेका थियौँ । छलफलपछि हामी आदिवासी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत आयोग बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी प्रतिनिधित्व पूर्ण नभए पनि सन्तोषजनक भएको बताउनुभयो । “यो पूर्ण छैन । तर, यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई अझै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । समाज रुपान्तरणमा भएका सङ्घर्ष र त्यागको सम्मान गर्न हिच्कीचाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो । प्रत्येक ठूला क्रान्तिपछि समाजमा प्रतिक्रान्तिको खतरासँगसँगै बढिरहेको हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित वर्ग दिग्भ्रमितमा पर्नुहुँदैन भन्नुभयो । उहाँले आफूले जहिल्यै पनि आदिवासी जनजाति समुदायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “चाहे रोल्पा, रुकुम भन्नुस्, चाहे भोजपुर, खोटाङ भन्नुस्, चाहे गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ भन्नुस्, चाहे थारुका आधार क्षेत्र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर भन्नुस्, चाहे मधेश भन्नुस्, मले उत्पीडित वर्ग र समुदायसँग एकाकार भएर नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुँ ।” प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सीमान्तकृत तथा आदिवासी जनजातिको संरक्षण र सम्बर्धनबाट मात्र राज्यको हित हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले हरेक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातीको सहभागिता बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।