नितेशकुमार गुप्ता
कांग्रेस मधेस संचार प्रमुख

ईतिहासको रचना !!!

नेपाल अहिले संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाे अभ्यासरत अवस्थामा छ । २४० वर्ष लामाे राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाे विधिवत् अन्त्य भइ नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे अभ्यास हुन थालेकाे १५ वर्ष नाघेकाे छ । याेबीचमा संविधान निर्माण भइ कार्यान्वयाक चरणमा मुलुक बामे सर्दै छ ।

२०७२ मा संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा दुई वटा आम निर्वाचन भए । ०७४ मा भएकाे आम निर्वाचनले कम्युनिस्टहरुलाई सरकार सञ्चालनकाे म्यान्डेट दियाे । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व थियाे । तर विडम्बना तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा नेतृत्वकाे सरकार अधिनायकवादकाे घाेडामा सवार तम्सियाे । लाेकतन्त्रका आधार स्तम्भहरु भत्काउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली उध्दत भए । संविधानकाे स्वीकार्यता (संविधान संशोधन) बढाउने कार्य छाडेर उनी व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराउन लागिपरे । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नु ध्यान गएन । बरु काम गर्ने ढंग नपुगेपछि कम्युनिस्ट सरकारलाई जनप्रतिनिधिकाे थलाे संघीय संसद घाडाे भयाे । ओलीले दुई दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरे ।

संविधान भत्काउन ओलीकाे वेलगाम यात्रामा सर्वाेच्च अदालतले दुई दुई पटक ब्रेक लगाइ दिएकाे थियाे । त्यसपछि कम्युनिस्टका केही घटक नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेपछि संविधान भत्काउने ओलीकाे दुस्साहस काम लागेन । ओलीले ट्याक बाहिर लगेकाे संविधानलाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लेनमा ल्याएकाे थियाे । तर गत मंसिर ४ मा भएकाे आम निर्वाचनपछिकाे राजनीति समीकरणले मुलुकमा पुन: खतराकाे घण्टी बज्ने संकेत देखिएकाे छ । कांग्रेसकाे सहारामा ३२ सिट जितेकाे माओवादी केन्द्रले संविधानभन्दा प्रधानमन्त्री पदलाई प्रमुख ठान्याे ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैंले प्रतिगामी कारकार गरेकाे एमालेसँग घाँटी जाेड्न पुगेकाे अवस्था छ । त्यसमा पनि वर्तमान व्यवस्थाका विराेधी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारका सारथि बनेका छन् । यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकाे सुदूर भविष्यमा कालाे बादल मडारिने हाेकि भन्ने आमजनमा चिन्ता र चासाे छ । अहिलेकाे सत्ता राजनीतिकाे चित्र हेर्दा लाेकतन्त्र प्रेमीलाई लाेकतन्त्र खतरा पर्ने हाे कि भनेर चिन्ता थपेकाे देखिन्छ । चुनावताकाे पाँच दलीय गठबन्धन ब्युत्याएर अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सहज हुने देखिन्छ । संविधानकाे कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय निरुपण, लाेकतन्त्र र संविधानकाे रक्षाका लागि प्रतिगामी शक्तिलाई छाडेर उनी प्रगतिशील शक्तिसँग जाेडिनु बुद्धिमानी पूर्ण हुनेछ । प्रतिगामी शक्तिलाई दायाँबायाँ राखेर संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानकाे कार्यान्वयन हुन सम्भावना छैन । वर्तमान व्यवस्थाकाे विकल्पमा पनि हुँदैन । किन भने संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वडादेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्र विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्याे प्रत्येक लाेकतन्त्र हाे । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् ।

त्यसैगरी लोकतन्त्रमा मतदताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीति निर्माण गर्दछन् भने मिश्रीत लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधि मार्फत हुने गर्दछ ।

लोकतन्त्रको दुई मुलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हाे । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अधिनायकवाद (निरंकुशता) जन्मन्छ । लाेकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रक्रिया मार्फत मात्र हुन्छ । त्यसको लागि आवधिक (नियमित) निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल संधै सफल हुन्छन् भन्ने छैन । असफल पनि हुन सक्छन् । आन्तरिक (सङ्गठनिक) वा वाह्य कारणबाट । तर समग्र लोकतान्त्तिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदैन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तिलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।

राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एक आपसमा समझदारी नहुँदा राजनीतिक दल र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । जसबाट समाजमा द्धन्द्ध, अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् र हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई विर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सँधै निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अगाडि वढ्न सक्दछन् । देशको परिस्थिति, परिवर्तन, जनचाहना अनुसार अगाडि वढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व (समूह)हरू लागि परेका हुन्छन् । उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य एकल शासन गरी अन्य जनतालाई नियन्त्रणमा राखी शक्ति र सत्ताको अभ्यासमा सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो पक्षमा लिनु हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरूमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दती छ त्यहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिन्छ । जहाँ एकदलीय प्रणाली वा निरंकुशता हुन्छ त्यहाँ न राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ न लोकतन्त्रको नै । साउदी अरव, बहराईन, संयुक्त अरब इमिरेट्समा निरंकुश एकतन्त्रिक शासन छ भने उत्तर कोरिया, चीन, क्युवामा साम्यवादी एकतन्त्रीय शासन छ । निरंकुश, राजतन्त्र, शैनिक शासन र कम्युनिष्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिष्ट शासनको (साम्यवादी) प्रयोग भएपनि त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकोले कम्युनिष्ट शासन पनि असफल हुँदैछ । रसिया(सोभियत सघ) पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ ।

राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे सत्ता पनि दलकै वरिपरि रहन्छ । किनकी लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्ति, समूह (राजनीतिक दल) ले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ ।

नेपालमा पूर्ण लाेकतन्त्र स्थापित भइनसके पनि राजनीति दलकाे इतिहास लामाे भइसकाे छ । राणा शासन कालामै वि.सं. १९९३ नेपाल प्रजा परिषद् पार्टी स्थापना भएकाे थियाे । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । त्यसपछि मुलुकमा नेपाली कांग्रेस पार्टी जन्मियाे । कांग्रेसकाे नेतृत्वमा भएकाे जनआन्दोलनकाे बलमा वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनकाे अवसान भयाे । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए । जसमा कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेकाे थियाे । त्यसपछि नेपालले पहिलाे पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पाएकाे थियाे । कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) काेइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिदिए । त्यसपछि २०१७ देखि २०४६ सालसम्म ३० वर्ष पंचायती व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरूको भूमिका प्रत्यक्ष थिएन । तैपनि दलहरूले भूमिगत रूपमा देशैभरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । जसको फलस्वरुप पंचायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका सङ्गठन नीति, कार्यक्रम खारेजसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भयो । त्यससँगै राजनीतिक दलको सक्रियता बढ्न गयो । राजनीति दलले करिब १२ वर्ष मुलुककाे नेतृत्व गरे । फेरि ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा(संसद) भंग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आफनो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण(क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दल) देखा पर्यो । जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्य भई नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्द कहिले बढी र कहिले कम भूमिका रह्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटक पटक आक्रमण हँँदा पनि दलहरु सचेत नभएकै कारण यस्ता अवस्थाको सिर्जना भयो । समय, परिस्थिति, कालखण्ड अनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरि नागरिककाे जीवन परिवर्तन गर्न जुट्नु आजकाे आवश्यकता हाे । अब दलहरु विभिन्न विचारमा रुमलिनु भन्दा जनताकाे जीवनस्तर बदल्न लाग्नुपर्छ ।

यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत कुराकाे पूर्ण पालना हुनुपर्छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासनको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । जनतालाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारको प्रत्याभूति गराउनु राजनीति दलकाे दायित्व हुन आउँछ । सरकारमा बसेका दलले यसकाे बाेध गर्नुपर्छ । समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति भएकोले यसलाई पूरा गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकोले संवैधानिक मार्फत त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको खण्डमा नागरिककाे जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने थियाे कि ?