-प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल

1. सबै प्रस्तावमा धेरै राम्रा कुरा आएका छन।

2. महामन्त्री ज्युको अव नेपाली काग्रेसका साथिहरूलाई अब आउने र्निर्वाचनमा रूखमा मात्र मत दिनु पर्ने अवस्था हुनेछ भन्ने प्रस्तावले आम काग्रेसजनमा उत्साह थपेको छ।

3. महामन्त्रीज्युले ल्याउनु भएको बिधान संसोधन र १५ औ महाधिवेशनको तालिका धेरै ठिक छ। हामीले हाम्रा प्रतिवद्दताहरू पुरा गर्यो भने जनतामा काग्रेसले सबै समयमा गर्छ भन्ने सन्देश दिन जरूरी छ।

4. हाम्रो वार्ड, पालीका देखि माथि सम्मका संरचना भद्दा भए। बैठक बस्न कोरम नै पुग्दैन। यसलाई संसोधन गर्न जरुरी छ।

5. पार्टीका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको performance को अनुगमन गर्ने र समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्ने योजना ल्याऔ।

6. अर्थमन्त्रीज्युले भन्नु भए जस्तै केहि आर्थिक क्षेत्रमा केहि सुचांकका हिसावले सकारात्मक देखिएको छ। गत सालको फाल्गुन ३ गतेको तुलनामा करिव ५४ अर्वले राजश्व उठेको छ र खर्च पनि करिव २० अर्व बढि छ। तर गत साल फाल्गुन ३ मा भन्दा यो वर्ष पुजीगत खर्च ३ अर्व ले कम छ। यस्को मतलव पुजीगत खर्च गर्ने क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गर्नु पर्छ जुन अर्थ मन्त्रीज्यु ले भनि सक्नु भएको छ।

7. ऋण तथा बचत सरकारी को सुशासनको अवस्था नाजुक छ। यस क्षेत्रको समस्याले सर्व साधारहरूको लगानी तथा बचत डुब्ने अवस्था छ।

8. कमर्सियल बैकमा अहिले खराव ऋण ३% छ जुन गत वर्ष ०.५% । २० मध्ये ८ वटा बैकले डिभिडेन्ड बडेका छैनन्

9. दुध उत्पादकको दुध बिक्रि भएको छैन, कुखुरा ब्यावसायी, केरा खेति गर्ने, मह उत्पादन गर्ने र तरकारी उत्पादकले बजार नपाएर लगानी उठआउने त कता हो कता ऋणको ब्याज पनि तिर्न सकेको छैन। अर्को तिर हाम्रो आयत २४% कृषि उत्पादन रहेको छ। त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्प्रधि सुधार गरौ

10. धर्म परिवर्तन गरिने कामलाई सरकारले संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कडारुपले रोक्नु पर्यो तर छुवाछुतको अवस्थालाई जघन्य अपराधका रुपमा अझ कडारुपमा प्रसितुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिऔ।

11. संबिधानमा परिवर्तन गरि सासंद, मन्त्री र नेता भन्दा उधमी धेरै बनाउने बाटोमा जाऔ। एक घर एक नेता भन्दा एक घर एक उधमी बनाउने कुरा संगठन प्रस्तावमा थप आओस।
12. पार्टीका जिल्ला समापतिज्यु हरूलाई पदेन महासमिति सदस्य बनाईयोस।

13. २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रवाट र केहि शुभेच्छुक संघ संस्थावा महासमितिमा पेरतिनिधित्व नहुने अपुस्ट खबर छ। यस्तो समस्यालाई चाडै हल गरियोस।

14. बिधानको परिच्क्षेद ४ दफा १४ को बुदा ७ को “ठ” मा पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा केन्द्रसंग समन्वय गरि प्रदेशले नीतिगत निर्णय गर्ने।

-,कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य, बैठकमा राखेका प्रस्ताव