–जगदिश्वर नरसिंह केसी

गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय ५० उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तोकेको कुरा अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।

समयमै खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने कुरा निर्वाचन नियमावली अन्तर्गत पर्ला तर चुनावको समयमा निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उम्मेदवारहरुलाई सुचित गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पनि मुख्य हुन्छ । कतिपय उम्मेदवारहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त गरिबीबाट गुज्रिरहेको छ । यसर्थ कसैलाई असर नपर्ने गरी वैज्ञानिक ढंगले यो समस्याको हल गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछु।

स्मरण रहोस् स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। यहि जरिवानालाई अन्तिम स्वरुप दिने हो भने आयोगलाई निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने भएको छ। यसरी जरिवाना लिने हो भने निर्वाचन आयोग पनि नाफामुखी व्यापारी संस्था हो भन्ने कुरामा अत्युक्ती नहोला।

-केसी कांग्रेस प्रभावशाली नेता हुन् ।