१४ वैशाख ,लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री हुन् भने नेपाली कांग्रेसबाट यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हुन् ।

प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा गत सोमबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज अपराह्न ४ बजेसम्म उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वासिलो आधारसहित आउन दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज अपराह्न ४ बजेसम्म अन्य कुनै सदस्यको दाबी नआएकाले समयसीमाभित्र प्रदेशसभा सदस्य कांगे्रस संसदीय दलका नेता चौधरीको आठ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसहित ५३ सदस्यको समर्थन हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दाबी पर्न आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेससहित गठबन्धन दलका सदस्यहरूले सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित आठ दल र स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन रहेको छ । गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै सत्ता साझेदार दलहरूले चैत १२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए ।

सोही दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको दाबीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप मुख्यमन्त्री गिरीले गत सोमबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेका हुन् । विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुरेका थिए । प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको व्याख्यात्मक नजीरसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसुझावका आधारमा मङ्गलबार पुनः उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र एक जना सदस्य रहेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि चौधरीले आफूहरूले यसअघि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको पत्र सरकार गठनका लागि बहुमतमा रहेको जानकारी मात्र गराएको र आज उक्त विषयलाई सिद्ध गरेको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पहिले बुझाएको पत्रमा जस्तै अहिलेको दाबीमा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ५३ सदस्य यथावत रहेको र मुख्यमन्त्री बन्नका लागि औपचारिक दाबी गरिएको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको र राजनीतिमा सबै विषय सहमतिमा हुने बताए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ कार्यक्रम शुक्रबार अपराह्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुने बताइएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीको जीवनी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ डुम्रीगाउँमा विसं २०२६ असार १५ आमा सोमती चौधरी र बुबा टुकलाल चौधरीको कोखबाट जन्मनुभएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले सामुदायिक विकास विषयमा स्नातक गरेका छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्य रहनुभएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य भएर श्रम राज्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

विसं २०७४ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित चौधरी २०७८ देखि २०७९ पुस २७ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका हुन् । सामाजिक र राजनीतिक अभियानका क्रममा विसं २०४२ देखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्व गर्दै आउनुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले २०५७ मा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा वेस नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका थिए ।

विसं २०४२ देखि राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय चौधरीले थारू समुदायसहित अन्य अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई वेस संस्थामार्फत नै शिक्षाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका थिए । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले वञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारू र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर अभियान अगाडि बढाइरहँदा उनको कामले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको थियो ।

पुरस्कार र सम्मान नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि सञ्चालन गरेको सामाजिक, राजनीतिक र मानवअधिकारका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानस्वरुप विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन् । उनले अशोका फेलोसिप अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९२), अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरबाट प्रदान भएको रिवोक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९४), दासताविरुद्ध काम गरेबापत द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड युके (२००२) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै उहाँ परम कृष्ण जयदयाल हार्मनी अवार्ड, भारत (२००३) दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक अभियन्ता हुन् ।