१७ चैत ,काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हाल्दै सरकारको आवधिक नगद योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जाने निर्णय गरेका छन्‌।

अर्थमन्त्री महतले सरकारको आवधिक नगद योजना तर्जुमा समिति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका हुन्‌।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २७ मा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा “अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवधिक नगद योजना (पिरियोडिक क्यास प्लान) तर्जुमा गर्नुपर्नेछ”, भनी उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारको नगद प्रवाहसम्बन्धी विश्लेषण र हरेक महिनाको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषणका लागि यस्तो समिति बनाइएको छ । “हरेक महिना सरकारले कति आम्दानी र खर्च गर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नका लागि यस्तो समिति बनाइएको हो । यो समितिको बैठक हरेक महिना कम्तीमा एकचोटि बस्छ”, अर्थसचिव तोयम रायाले भने ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।