नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटी बाजुराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई विरोध पत्र बुझाएकाे छ। नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी गरेका निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै एमालेले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै देशब्यापी प्रदर्शन सहित ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रीलाइ बुझाएकाे पत्रमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएका हिंसात्मक तथा तोडफोडका घटनाबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एमाले बाजुराले विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस का नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई चैत १४ गते गरिएको गिरफ्तारीको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ। उक्त गिरफ्तारी पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै तुरुन्त रिहाइको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्की आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पनि निष्पक्ष नभएको भन्दै एमालेले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। एमाले बाजुराले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। जिल्ला कमिटी अध्यक्ष लाल बहादुर ओलीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमार्फत सरकारले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।