बाजुरा: मानव अधिकारको अवस्था, संरक्षण तथा संवद्र्धनमा विभिन्न निकायहरूको भूमिकाबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौला सहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल बार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको उद्देश्य तथा प्रतिवेदन इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत कृष्ण विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक बाजुरा जिल्ला प्रतिनिधि पदम बहादुर सिंहले गरेका थिए । खुला सत्रको सहजीकरण प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले गरेका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मूल दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रशासन नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी रहेको बताए। मानव अधिकारको सुनिश्चितता राम्रो प्रशासनको पहिचान हो । राज्यका निकायहरूबीच समन्वय, पारदर्शी सेवा प्रवाह र दिगो शान्तिका लागि नागरिकमैत्री दृष्टिकोण अनिवार्य रहेकाे बताएका छन । उनले स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य भएमा जिल्लामा मानव अधिकारमैत्री वातावरण विस्तार हुन सक्नेमा जोड दिए। राज्यबाट भएका मानव अधिकार उल्लघन भएका बिषयलाई मानव अधिकारकर्मीहरुले समय सापेक्ष सुझाव दिदा राम्राे हुने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालय र राज्यका निकाएले दिने सेवा प्रभाहमा जनगुनासो आए समाधानमा गर्न आफ्नो महत्वपूर्ण भूमीका रहेने बताए ।

कार्यक्रममा बाजुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी प्रमुख डिएपी इकवाल हवारीले जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रहरी प्रशासन निरन्तर जिम्मेवार रूपमा क्रियाशील रहेको बताए। उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता, नागरिकसँग सहकार्य र संवेदनशील मुद्दामा प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियमित अभिमुखीकरण गराइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, “मानव अधिकार मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह हाम्रो प्राथमिकता हो । अनुसन्धान, नियन्त्रण र कारबाहीका क्रममा नागरिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गरिनेछ, हवारीले बताउनु भयो । पछिल्लो समय राज्यको साधन श्रोत भन्दा बढी मानव अधिकारको बिषय उठ्ने र राज्यले त्यो परिपूर्ति गर्न राज्य कमजोर भएर मानव अधिकार हनन भएको जस्तो देखीने गरेको पनि बताए ।

सरकारी वकील कार्यालय बाजुराका प्रमुख लोकबहादुर रावलले अपराधका मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितको पहुँच र अधिकार सुरक्षित राख्न कानूनमै व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा समन्वय अझै सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। रावलले भने मानव अधिकार संरक्षणका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक छ । अदालतमा दायर गरिने मुद्दामा पीडित–पक्षको सर्वोच्च हित मुख्य आधार हुनु पर्ने बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसन बाजुराका अध्यक्ष पुरबहादुर रावतले कानुनी सहायता, न्यायमा पहुँच र सर्वसाधारणका अधिकार संरक्षणमा वकिलहरूको जिम्मेवारी झनै बढेको बताए। वकिलको भूमिका केवल मुद्दा लडाइँमा सीमित छैन । मानव अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा कानुनी परामर्श र मार्गदर्शन मार्फत नागरिक सशक्तिकरणमा बारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासघ बाजुराका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिंहले सामान्य जस्तै लाग्ने तर नागरिकले अस्पतालमा महिनौ दिनसम्म जीवनजलसम्म अभाव हुन्छ, जिम्मेवार निकाए बेखवर हुने गरेको प्रति ध्याआकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै ग्रामीण स्तिरमा अहिले पनि कुपोषणको जर्जता रहेको र राज्यले त्यस तर्फ ध्यान नगएको र यस्ता बिषय मानव अधिकारका सवाल हुनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरूले जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन, कानुनी निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीबीच समन्वय र सहकार्य अझै मजबुत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको थियो । मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि स्वयम नागरिकले आफ्‌नो परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने समेत बताएका थिए ।