बाजुरा: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७९ मा नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिहरूको २०८२ चैतमा समय सकियो। विकास समिति नभएकाले अस्पतालको नीतिगत कार्य प्रभावित भएको छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरा र सेती प्रादेशिक अस्पतालसहित नौ वटा अस्पतालहरू पाँच महिनादेखि समिति विहीन छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अस्पताल विकास समितिको भागबन्डा मिलाउन अझै सकेको छैन। सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले राजनीति नियुक्ति भएकाले समय लागेको बताएका छन्। उनले भने, ‘अस्पतालहरूका विकास समितिको चैन २ गतेबाट म्याद सकिएको हो। समिकरणमा छौ हामी। छलफल चलीरहेको छ। राजनीति नियुक्तिको विषय भयो। राजनीति ननियुक्तको विषय भएकाले सहमति गरेर अगाडी बढ्ने छ। त्यही भएर ढिलो भएको छ। अस्पताललाई व्यवस्थित गरेका छौ। खाली अस्पताल विकास समिति विहीन मात्र भएका हुन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल नेतृत्व विहीन छन्। यस्तै दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र डोटी जिल्ला अस्पताल नेतृत्व विहीन छन। कैलालीको टीकापुर अस्पताल पनि नेतृत्व विहीन छ। नेपाली काँग्रेस र एमालेको बिचमा भागबन्डा नमिलेकाले विकास समिति गठनमा समस्या भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलको नेता राजेन्द्र रावलको बिचमा सहमति नभएको बताइएको छ। खड्काले भने, ‘अस्पतालहरू व्यवस्थित छन्। गठन आदेशलाई फेरबदल गर्नु कुरा पनि भएको छ। हामीहरूको संयुक्त सरकार छ। सहमति आवश्यक छ। बयलपाटा अस्पतालको अध्यक्षमा स्थानीय तहको प्रमुख हुने पनि बनाएका छौ।’

अस्पतालको विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विकास समितिहरूले राम्रो काम गर्याे कि नराम्रो भन्नेमा छलफल गरेको हो। तर, प्रदेश सभामा छलफल गरेर यो विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकालिने मन्त्रालयले बताएको हो। समिति नभएकाले नियमित बैठक, कर्मचारीको भत्ता र करारका कर्मचारीको म्याद थपका विषयमा केही अन्योल देखिएको छ। सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले अध्यक्ष विहीनले केही फरक नपर्ने बताए। अस्पतालहरूमा जनशक्ति र उपकरण थप गर्ने काम जारी रहेको उनले बताए। अस्पतालहरूका विकास समिति राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुँदै आएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।