काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न ‘छवि सुधार’, ‘संयुक्त स्वामित्वको विकास’ ‘सार्थक र सक्रिय सशक्तिकरण’ जस्ता पक्षका काम गर्नु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन अनुसन्धान अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा, सहकारी सञ्चालनको अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्तसँगै व्यवहारिक पक्षको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै विज्ञ तथा सहभागीहरुबाट यस्तो सुझाव प्राप्त भएको हो ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले, सहकारी क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटाबाट अध्ययन गरेर खराव कामलाई नियमन नियन्त्रण गर्ने तथा असल अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने गरी काम गरिने योजना सुनाउनुभयो ।

सहकारीको संकट अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा हो । महानगरपालिकाभित्र कार्य क्षेत्र भएका र प्रदेश कार्य क्षेत्रअन्तर्गत महानगरपालिका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सहकारी छन् । उनीहरुको बचतलाई असुरक्षित हुनबाट बचाउन अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्षमता विकाका कार्यक्रम थालेका छौँ । कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी व्यवस्था समितिका संयोजक रामजी भण्डारीले भन्नुभयो, ‘नियमनकारी निकायको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ । बचतकर्तालाई पनि सहकारीका रकम बचत गर्दा सञ्चालक चिनेर, बुझेर मात्र पैसा जम्मा गर्न सचेत बनाउनु पर्नेछ ।’

कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै परितोष पौडेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेपाल फेडेरेसन अफ सेभिङ् एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ युनियन्स लिमिटेड – नेफ्स्कुन) का पूर्व अध्यक्ष परितोष पौडेलले ‘सहकारी क्षेत्रको सवलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक प्रस्तुतिकरणमा भन्नुभयो, ‘सञ्चालकहरुमा सेवाको भावमा कमी भएपछि, सहकारीबिच नीति, विधि र प्रवृत्ति एउटै नभएपछि संकट सिर्जना भएको हो । यसमा महानगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र भएका सहकारीहरुका सञ्चालनका विषयमा नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीको नाम राखेर व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्छ ।’

बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँमा विभिन्न कामका लागि बस्ने व्यक्तिहरुले सहकारीबाट ऋण लिए, कोविडको महामारी, आर्थिक संकटजस्ता कारण उनीहरु ऋण नतिरी काठमाडौँबाट बाहिरिए । यस्ता ऋणीको संख्या हजारौँ हुन सक्छ । उनीहरुका कारण अन्य बचतकर्ताको बचत पनि जोखिममा गयो । कार्यक्रममा सहकारीहरु संकटमा पर्नुका कारण केलाउँदै, आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने जस्ता कारणबाट समस्या सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गरिए ।

सहकारीहरुको ‘क्षमता’ र ‘उपयोग तथा जोखिम वहन शक्ति’ का विषयमा व्यवहारिक र सुक्ष्म विषय थाहा पाउनु पर्नेछ । सहरी योजना आयोगका सदस्य डा. सुरजराज काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘आवरण हेरेर मात्र पुग्ने देखिँदैन ।’

सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेपछि २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तान्तरण भएका हुन् । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।

हस्तान्तरण भएर आएर र नयाँ दर्ता गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९५३ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, २६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३ वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, ३ वटा सिपमूलक सहकारी, २ वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका १÷१ वटा सहकारी छन् ।

यसरी महानगरपालिकाको नियमनभित्र आएका सहकारीहरुमध्ये धेरै समस्या पहिलेबाट सर्दै आएका समस्या छन् । ती समस्या बर्षौँदेखिका हुन् । सहकारी विभागको दर्ता प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न यसका आधारमूत, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष अध्ययन गरेर स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालनका लागि महानगरपालिकाले स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण थालेको छ । नीतिगत संवादहरुले दिएका सुझाव र शिफारिसका आधारमा महानगरपालिकालाई सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ ।’

साझा साेंच र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुले, सामुहिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र गतिशीलताका लागि सदस्यहरुका बिचमा मात्र कारोबार गर्ने स्थापित संस्था सहकारी हो । सहकारीका सञ्चालकहरु यो मान्यताप्रति इमान्दार नहुँदा तथा नियमनकारी निकायले दायित्वप्रति समयमा नियमन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिलेको अवस्था हो । सहभागीहरुले विगत विश्लेषण गर्दै विगत सिकाइबाट आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।