काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कार्य क्षेत्र बनाएर दर्ता भएपछि सम्पर्कमा नभएका करिब ९ सय सहकारीहरुको दर्ता खारेजी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक अभिमुखीकरण तालिममा सहकारीविज्ञ काशीराज दाहालले भन्नुभयो, ‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’

यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न थालेपछि सरोकारवाला सम्पर्कमा आउन थाल्छन्, सञ्चालक आएनन् भने पनि बचतकर्ता आउँछन् । उहाँहरुको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयोग हुन्छ ।

उहाँको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै वडा नंं ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि प्रकारको शिक्षा नपाएका, सरकारले कहाँ सूचना निकाल्छ, त्यसरी निकालेको सूचनाको काम के हो, थाहा नपाउनेले सहकारीमा पैसा बचत गरेका छन् । सहकारी नै खारेज भयो भने उनीहरुको वचत कसरी फिर्ता हुन्छ । यही सवालमा जिज्ञासा राख्दै सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले, सहकारीका सञ्चालकहरुले खारेज गराउन चाहेको उल्लेख गर्दै, यसको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव वचतकर्तालाई पर्ने भएकोले, निर्णयमा वचतकर्ताको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

सहकारीका सबै समस्यालाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न हुँदैन । यसलाई टुक्रा पारेर हेर्नुपर्छ । कतिपय सहकारी खारेज गर्दा त्यसको असर कतै नपर्ने हुन सक्छ । यस्तालाई खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा हुन्छ । दाहालले प्रतिउत्तर दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९२३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएपछि बाँकी सहकारीलाई के गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा यी सवाल उठेका हुन् । यस्ता सहकारीका कारण सिर्जित समस्या समाधानको उपाय भनेकै प्रतिवादको अवसर दिएर खारेजको प्रक्रियामा लाग्ने हो, छलफल यही विषयमा केन्द्रीत थियो ।

सञ्चालनमा भएका सहकारीहरुमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ माथि नियमित नियमन हुनुपर्छ । छलफलले जोड दिएको विषय हो । त्यस क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली पालना नगरिएकाले सहकारीहरुमा संकट आएको हो । यो सिद्धान्त विपरीत हो । नियमन गर्ने दायित्व जुन तहको सरकारमा भए पनि महानगरबासीको बचत संकटमा पर्ने भएपछि आफ्ना नागरिकको वचत सुरक्षाका लागि महानगरपालिकाले सहकारीहरुको अनुगमन गर्न सक्छ । गर्छ ।’

सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोवार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुनेछ । कारोवार २५ करोड रुपैयाँसम्म (स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार) वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ५० करोड रुपैयाँसम्म (प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र) भएको, कार्यक्षेत्र पालिका वा प्रदेशभन्दा धेरै भएको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय जुन पालिका वा प्रदेशमा छ । त्यसको नियमन त्यही पालिका र प्रदेशबाट हुनेछ । यसअघि कार्य क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

संशोधित व्यवस्थामा सहकारीलाई एकीकरण र विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको निर्णयका आधारमा र नियमनकारी निकायको कारवाहीबाट सहकारीहरु बन्द हुन सक्छन् । त्रिपाठीकाअनुसार संशोधित व्यवस्थाले सम्पत्ति रोक्का र फुक्का गर्न सहकारीको शिफारिसमा मालपोतबाट हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ । महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

विभागका दर्ता प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘असल आचरण गर्ने सहकारीबाट उत्थानमा पुगेको लाभको प्रवर्धन गर्दै सहकारीहरुलाई सञ्चालन क्षमता बढाउने योजनालाई महानगरपालिकाले नियमित कामका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।’

नेपालमा करिब ३२ हजार संख्यामा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये संघ सरकारको मातहतमा १४६ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी छन् । यसरी हेर्दा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका छन् । यसकारण सहकारीको नियमनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउनु पर्नेमा छलफलले सुझाव दिएको छ ।