काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तर्जुमाका लागि ‘वित्तीय व्यवस्थापन’, ‘पूर्वाधार विकास’ र ‘सेवा प्रवाह’ क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला अधिकारी तथा विज्ञहरुबाट पृष्ठपोषण लिएको छ । शनिबार ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै विषयगत विज्ञबाट प्रस्तुतिकरण, सामुहिक एवं अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट पृष्ठपोषण लिएको हो ।

महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक, जवाफदेही, उत्तरदायी, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन क्षेत्रगत पृष्ठपोषण लिने क्रममा आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले जानकारी दिनुभयो । ‘विगत फिर्ता गराउन सकिँदैन । त्यसबेला गरिएका केही काम सुधार गर्न सकिन्छ । भविष्यलाई भने पूर्ण योजनावद्ध बनाएर त्रुटि र कमजोरी हटाउन सकिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहर व्यवस्थापन गर्न देखिएका चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्ने हो भने महसुस योग्य परिणाम ल्याउन सकिन्छ ।’ उहाँले सुलभ फार्मेसीबाट सुपथ औषधि उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन चरणमा लगिएको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि लगानी र कार्यक्रम बढाइएको बताउनुभयो ।

ad
त्यस क्रममा पूँजीगत खर्च कम हुनुको कारणमा चर्चा गर्दै सहरी योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘नीति थियो । योजना थियो । बजेट थियो । यी सबै भएर पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) थिएन । यसकारण समयमा काम हुन सकेको थिएन । अहिले हामीले आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने योजनाहरुमध्ये करिब ८० प्रतिशत योजनाको डिपीआर बनाइसकेका छौँ ।’ उहाँले विगत बर्षहरुमा योजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नु पर्ने काममा ध्यान नभएकोले समयमा काम हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संवादको थालनीमा महानगरपालिको राजस्व अवस्था र महानगरपालिकाका प्राथमिक योजनाका विषयमा राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँकाअनुसार महानगरपालिकाको आम्दानीमा आन्तरिक आयको ५६ प्रतिशत आन्तरिक आयको योगदान छ । यस्तै विभाज्य कोषमा महानगरपालिकाकै ठूलो योगदान छ । टुक्रे योजनाले खर्च कम भएको, जनशक्ति धेरै परिचालन भएको र नतिजा कम भएको उहाँको भनाइ थियो । यस्ता योजनाहरु संघ र प्रदेशबाट पनि थपिने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले, चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गरिएका उपलब्धीका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा महानगरपालिकाको समान प्राथमिकता छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । महानगरपालिकाले आफ्ना आवश्यकता पूरा गराउनेमा आमसर्वसाधारणमा विश्वास जागृत भएको छ ।’

बिज्ञहरुका बिचको पहिलो छलफल वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा भएको थियो । सत्रलाई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । त्यस सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारीले करदातालाई सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माणका लागि सुझाव दिनुभयो । यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु रामेश्वर खनालले करको दर तय गर्दा आधार विश्लेषण गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकाकार पूर्व सचिव कृष्णराज बिसीले, सम्पत्ति धेरै भएका तर आयमा कमजोर वर्ग सहरमा धेरै भएकाले यस्ता वर्गलाई करमा राहत दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । च्याम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व र खर्च वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका विषयमा सुझाव दिनुभयो ।

‘पेशागत दक्षता वृद्धि’, ‘सेवासँग राजस्वको आवद्धता’, ‘अनिवार्य वहाल सम्झौता’, ‘व्यवसाय करको सूची घटाउने’, ‘वहाल, मनोरञ्जन, विज्ञापनजस्ता करको दर घटाउने, दायरा बढाउने’ जस्ता नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तै ‘करलाई व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने माध्यम बनाउने’, ‘पेपरलेस, फेसलेस राजस्व प्रशासन बनाउने’, ‘पर्यटन पूर्वाधार बढाउने’, ‘सम्पत्ति भएका तर आय नभएकाहरुलाई सम्बोधन गर्ने’ नीति उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँहरुको प्रस्तुतिपछि वडाध्यक्षहरु हीरालाल तण्डुकार, चिनीकाजी महर्जन, नवराज पराजुली, प्रमुखको सचिवालय सदस्य सुदीप ढकालले महानगरपालिकाका योजनाहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव माग गर्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पन्थीले खर्च बढाउने संयन्त्र बढाउन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले टुक्रे योजना घटाएर ठूला पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन, नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले, अपार्टमेन्टहरुका हरेक फ्लाटलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेर सम्पत्ति कर लगाउन, होटल एशोसिएसन नेपालका महासचिव सगुन साजन शाक्यले दर्ता नभएका होटल, गेष्ट हाउसलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन तथा होमस्टेलाई होटल व्यवसायका रुपमा सञ्चालन गर्ने पद्धति निरुत्साह गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल जनस्वास्थ्य संघका प्रतिनिधि सगुन पौडेलले राजस्वसँग स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आवद्ध गराउने नीतिले नतिजा दिने सुझाव दिनुभयो ।

छुट दिएर मात्र होइन, सुविधा बढाएर पनि करदातालाई सहुलियत दिन वा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । छलफलमा सहभागीहरुले अनलाइन कर तिर्नेलाई विशेष छुट दिए फेसलेस राजस्व प्रणालीमा योगदान हुने, करका शीर्षकहरुमा दर घटाएर दायरा बढाउनेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता गर्दा स्वघोषणा गरेर लगानीका आधारमा कर लिने, किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने जस्ता सुविधा बढाउन सकिने उहाँहरुको भनाइ थियो । महानगरपालिकाले वहाल कर, व्यवसाय कर र सम्पत्ति करमा सबैभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त गर्ने गरेको छ ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाह विज्ञ छलफल सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सत्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले, सहरी यातायात, फोहरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, दमकल सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको नियमावली किन जारी भएन भन्ने सवालको जवाफमा पौडेलले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई स्थानीय सेवाको मानका रुपमा स्वीकार गरेर स्थानीय सरकारहरु आफैँले ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्थानीय सरकारले, संघ सरकारबाट कति अधिकार पाइने हो भनेर बाटो हेरेर बस्नुको सट्टा संविधानले दिएका एकल अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने कानुन आफ्नै सभाबाट तर्जुमा गरेर सेवा दिनु पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले बताउनुभयो ।

सानासाना काम गर्न प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेका छन् । यी काम स्थानीय सरकार आफैँले गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै सम्पदाविज्ञ प्रा. डा. सुदर्शनराज तिवारीले काठमाडौँलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रसहितको वृहत पहिचानयुक्त बनाउन सकिने बताउनुभयो । ‘यमरी पुन्हिका दिन यमरी खान्छौँ तर धान फल्दैन । हरेक जात्रा र संस्कार पानीसँग जोडिएका छन् । पानी वग्ने मुहान नासिए । पोखरी र ढुङ्गेधारा सकिए । सहरी सभ्यता र आधुनिक सुविधाका लागि यस्ता पक्षका कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाले नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रमका सहजकर्ता पूर्वसचिव थापाले, काठमाडौँले देवता, पितृ र नागरिकलाई सहज हुने गरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । ट्राफिक समस्या सुधार योजना र व्यवस्थित आवासीय कोलोनीमा प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नीतिमा समेट्न थापाको सुझाव छ ।

यसरी धारणा प्राप्त भएपछि सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले, देवता, पितृ र नागरिकलाई हेरेर नपुग्ने अवस्थाको चित्रण गर्दै भावी सन्ततिलाई कस्तो सहर दिने, कस्मोपोलिटन सिटीको स्वरुपलाई पूर्वानुमान गर्नु पर्ने अवस्थालाई हेरेर सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

छलफलमा वडाध्यक्षहरु इश्वरमान डंगोल, हीरालाल तण्डुकार, वीरेन्द्र प्रजापती, नवराज पराजुलीले, वडाले सेवा वितरणसहित मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको उत्थान, खेलकुदसहित क्षेत्रगत काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसपछिको छलफलमा फोहरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले, फोहर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताप्रतिको दृष्टिकोण आउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव पुष्प श्रेष्ठले, ढुवानीका साधनको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले नीतिमा उल्लेख गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

छलफलमा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले वडालाई सेवा वितरण केन्द्रका रुपमा राखेर मात्र कसरी संघीयताको मर्म कायम हुन्छ, संघीय सरकारले दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्ते स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सुजिना महर्जनले, स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्तुलित सेवाका लागि विज्ञहरुबाट सुझावको अपेक्षा गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा ‘विकासमा सामाजिक उत्तरदायित्व’, ‘सहरी गरिबीका लागि कार्यक्रम’, ‘व्यक्तिको अभिलेखन’, ‘पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय’, ‘सम्पदाको संरक्षण’, ‘स्कूल जोनिङ् (विद्यालय क्षेत्र)’, ‘सेवा प्रवाहको क्षेत्र निर्धारण’, ‘भविष्यको सहर’, ‘ग्रीन सिटी अवधारणा’, ‘जल, माटो र वायुअनुकुलन हुने संरचना र विकास’, ‘जनावर, पशुपंक्षी तथा चराचुङ्गीसहितको मानव बस्ती’, ‘सम्पदाको पहिचानभित्र आधुनिक सुख सुविधाको वितरण’ जस्ता विषय नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढ्दै गएको, स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना लिन कठिन हुने अवस्थाको पूर्वानुमानजस्ता विषय छलफलका क्रममा उठेका थिए । महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न अपनाएका विधिको प्रशंशा गर्दै छलफलमा बाल श्रम, लक्षित वर्गको कार्यक्रम, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसहित विषयमा विज्ञ तथा सहभागीले धारणा राख्नुभएको थियो ।