काठमाडौं। मेडिकल चस्मामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गरेका हुन् ।

संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनेकामा सोही वर्गमा पर्ने आँखासम्बन्धी समस्याको उपचारमा प्रयोग हुने मेडिकल चस्मामा भ्याट लगाउने निर्णयले मौलिक हक र मानवीय मूल्य मान्यताको ठाडो उल्लंघन हुने रिट निवेदकको दाबी छ । प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ३१ ले आँखाको विकलाङ्गता वा समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यक मेडिकल चस्मामा घुमाउरो तरिकाले भ्याट लगाइएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेत्र ज्योतिको समस्या हुने व्यक्तिलाई दृष्टिमा सहजता पुर्‍याउनका लागि चस्माले असिस्टिभ टेक्नोलोजीका रूपमा काम गर्ने गरेको अवस्था रहेको छ । कुनै व्यक्तिलाई जीवनको कुनै पनि अवस्थामा चस्माको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसर्थ, चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम तोकिएको चस्माको प्रयोग गर्नु अति आवश्यक हो, विलासिताको वस्तु होइन ।

चस्माको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको समग्र जीवनयापनमा सहजता ल्याई प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सहजता ल्याउँछ ’, रिटमा भनिएको छ ।