काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कम्प्युटर एशोसियशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)को आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको २९ औं सूचना तथा प्रविधि प्रदर्शनी २०८० को उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘डिजिल अर्थतन्त्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउन वृहत सहकार्य आवश्यक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी दिनमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, समुदाय, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै सरकारका लागि आवश्यक सुझावका लागि पनि क्यान महासंघसँग आग्रह गर्दछु ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को कार्यान्वयनमार्फत रहेक क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिनसक्ने बताउनुभयो । सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डासहित अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले थप्नुभयो– ‘हामी यसकै मुख्य सोंचमा आधारित रहेर आगामी १६ औं राष्ट्रिय योजनाको तयारीमा पनि जुटेका छौं । आगामी पञ्चवर्षीय योजनालाई डिजिटल रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोंच रहेको छ ।’

अहिले नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरु सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले ठूलो संख्यामा युवाहरु बिदेश पलायन भइरहेको बेलामा नेपाली जनशक्ति देशभित्रै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै जानु निकै खुशीको कुरा हो । यसबाट एकातिर हामी सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत विश्व बिजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने छौं भने अर्कोतिर जनशक्ति पलायन रोकेर श्रमिक होइन श्रम र सेवा निर्यातको नयाँ ढोका खोल्न सक्ने छौं ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सोंच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाइ स्टार्टअप उद्यममा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यबिधि पारित गरेर यसका लागि परियोजना आह्वान पनि गरिसकेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप गर्न चाहनेहरुलाई यसमा समावेश हुन आग्रह गर्नुभयो ।

सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक विकासमा जुटेको जानकारी दिंदै नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर कार्यान्वायनमा ल्याइएको र डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षालगायतका क्षेत्र समेटेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कानुनसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनःर्संरचना लगायतका काम पनि भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकास र प्रयोग बढाउन नवीन प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै आविष्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स् (एआई) जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरण साथै आगामी दिनमा विकासमा नवीन प्रविधिका लागि पनि स्पष्ट नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सवाल नेपाल राज्यले औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको भए पनि यसलाई सिंगो मुलुककै साझा धारणा बनाउन अझै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गर्नुभयो ।