३० फागुन ,काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको विभिन्न पाँच वटा समितिको अध्यक्षसहित पदाधिकारीले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने विभिन्न विधेयकको दफाबार छलफल हुनबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । प्रदेशसभाको नियमावली, २०७४ को गठन आदेशअनुसार प्रदेशसभामा पाँच वटा समिति रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहने समितिमा क्रमशः अध्यक्ष र सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । बागमती प्रदेशसभाका सदस्यसहित पाँच वटा समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीको विसं २०७९ असोज ३ गते पदावधि समाप्त भएपछि पाँचै वटा समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीको पद रिक्त हुन पुगेको प्रदेशसभाका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ११ औँ बैठक सकिएलगत्तै केही दिनअघि ती पाँच वटै समिति र पदाधिकारीको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बीचमा निर्वाचन गर्ने क्रममा छलफल हुँदा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत अन्य दलले अध्यक्षसहित दुई वटा समिति माग गरेको हुनाले तत्कालै निर्वाचनका लागि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

उक्त समितिको अध्यक्षको निर्वाचनका लागि ढिलाइ भइरहेकाले ती सबै समितिमा विभिन्न नीतिको दफाबार छलफल र संशोधनको प्रस्ताव राख्न कठिनाइ भएको प्रदेशसभा सदस्य आशा लामाले बताइन्‌ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेशसभाका सदस्य छिरिङ दोर्जे लामाले प्रमुख दलका नेताहरूको दम्भ र अहम्ले गर्दा तत्कालै समितिको अध्यक्षको चयन गर्न अवरोध भएकाले प्रदेशसभामा हिउँदे र वर्षे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विभिन्न विधेयकमाथि विभिन्न समितिमार्फत दफाबार छलफल गर्न र सदस्यले उठाएका सुझावलाई पनि उठाउन नसकिएको बताए ।

राप्रपाका नेता तथा प्रदेशसभाका सदस्य उद्धव थापाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय सरोकारको विषय र सरकारद्वारा ल्याइएका विभिन्न विधेयकमाथि प्रदेशसभाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न समितिमा दफाबार छलफल गरेर कामको सुझावलाई समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न अहिले समितिको निर्वाचन नहुँदा निकै समस्या उत्पन्न भई प्रदेशसभाको पूर्ण बैठकबाट विधेयक पारित गर्न अप्ठरो परेको उल्लेख गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पाँच वटै समितिको निर्वाचनलाई आपसी सहमतिको आधारमा छिट्टै टुङ्गो लगाउनुपर्ने राय दिए । नेकपा (एमाले) का नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठले प्रमुख दलहरूको हितमा आफ्नो हक त्यागेर प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने विभिन्न विधेयकलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट पारित गर्न विभिन्न समितिमा दफाबार छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदनमा समेटिएको सुझावलाई प्रदेशसभाको बैठकले अनुमोदन गर्ने परम्परा भएअनुसार, अब छिट्टै दलको सहमतिको आधारमा ती पाँच वटै समितिको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले प्रदेश सरकार र दलहरूको बीच समन्वय र सहकार्य गरेर छिट्टै समितिको पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यसैबीच प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकले रासससँग आज कुरा गर्नुहुँदै प्रदेशसभामा रहेको पाँच वटा समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारीको आगामी चैतको ५/६ गतेभित्रै दलीय सहमतिअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको थियो । बागमती प्रदेशसभामा अहिले सात वटा राजनीतिक दलसहित एक सय १० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्‌ ।