लुम्बिनी। प्राचिन शाक्य गणराज्यको राजधानी शहर तिलौराकोट कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट अन्तिम मनोनयन दस्तावेज यूनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेश भएको छ ।

फ्रान्सका लागि नेपाली राजदुत एवम् यूनेस्कोका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि सुधीर भट्टराईले युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज केन्द्रका निर्देशक लाजारे इलोन्डोलाई औपचारिक रुपमा मनोनयन दस्तावेज पेश गर्नुरेका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रान्सको पेरिसस्थित विश्व सम्पदा केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञद्वारा तयार गरिएको रणनीतिक मनोनयन दस्तावेज पेश हुनु निकै खुसीको कुरा भएको बताएका छन् ।

“संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्व विभागसहित विज्ञका रुपमा दुर्हाम विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरूको टोलीले लामो समयदेखि गरेको कामले सार्थकता पाउनु हाम्रो लागि मात्रै नभइ सम्पदाप्रेमी सबैका लागि खुसीको कुरा हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, तिलौराकोट सन् २०२५ सम्ममा विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृत गर्ने तयारी सहित कोषका तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएकाले सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको सदस्य सचिव शाक्यले उल्लेख गर्नुरेका छन् ।

तिलौराकोट कपिलवस्तुलाई सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सरकारी तथा सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक सहयोग साधन, स्रोतको सुनिश्चिता सरलता र मार्गनिर्देशका लागि निर्देशक समिति समेत समेत गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको संयोजक लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषय समावेश गरेको थियो भने विश्व सम्पदा समितिको ४५औँ बैठकमा तिलौराकोट कपिलवस्तुसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो ।

त्यस्तै, अन्तिम मनोनयन दस्तावेज विश्व सम्पदा केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक रुपमा पेश भएसँगै कपिलवस्तु तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा केन्द्रमा दर्ताका लागि विधिवत रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको लुम्बिनी विकास कोषका बरिष्ठ निर्देशक राईले जानकारी दिए ।

सिद्धार्थ गौतमले २९ वर्ष विताएको तिलौराकोट दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण र आधारहरु अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विज्ञहरुले रणनितिक दस्तावेजमा सामेल गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।