जाजरकोट। निर्माणका काम लिएर बषौँसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई उपस्थित गराएर दबाब दिन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै, ठेक्का लिने तर काम नगरी कार्यालयलाई सधैँ असहयोग गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी गराएर सरोकारवाला निकायसँगको संयुक्त छलफलमा दबाब दिन सुरु गरिएको हो ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालयले दुई क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी लिएर लामो समयसम्म रोक्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसमेत सहभागी बैठकमा छलफल थालिएको थियोे । सो ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई राखेर बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको थियो भने जाजरकोट क्षेत्र नम्बर (ख) का प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाह सहभागी उक्त बैठकमा सबै निर्माण व्यवसायीलाई बोइलाए पनि तीन जना मात्र सहभागी भएका थिए ।

शिवालय गाउँपालिकामा निर्माणको जिम्मेवारी लिएको न्यू गङ्गमाला निर्माण सेवाले कार्यालयबाट फोन गर्दा फोन नउठाएर अटेर गरी बस्ने गरेको पाइएको र अर्का छेडागाड नगरपालिकामा कामको जिम्मेवारी लिएको तिलक रानासमेत सम्पर्कमा आउन नचाहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको थियो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद र निर्माण व्यवसायीको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल सुरुआत गरेसँगै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई दबाब परेको छ ।

त्यस्तै, ठाउँ ठाउँका ठेक्काको काम लिने तर समयमा निर्माण गर्न ध्यान नदिने निर्माण व्यवसायी र काम लगाउन नसक्ने कार्यालयबीचको अन्तक्र्रियाले खास निष्कर्ष निस्कने सर्वसाधारणको बुझाइ छ भने उक्त जिल्लामा दर्जनौँ निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र पर्दै आएका छन् । छेडागाड नगरपालिकाको खारास्थित खोलामा रहेको पुलसमेत अलपत्र भएको छ ।

उक्त प्रदेश सरकारबाट पठाइएको आयोजनादेखि खोलिएका ठेक्काको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा हैरानी खेप्न परेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले कामलाई गतिदिन सरोकारवालाको सहयोग माग्दै आएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सरकारले पठाएका योजना समयमा निर्माण नहुँदा जनताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न विभिन्न तरिका अपनाएर कामलाई गति दिन थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सोहेन्दर यादवले बताएका छन् ।

त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्दा परेका समस्या र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा समेत व्यापक छलफल हुने कार्यालय प्रमुख यादवले उल्लेख गरे । कामै नगरी पटक, पटक भाका फेर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिनेलगायत कार्य  गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्नेसम्मका काम हुनसक्ने उनले जानकारी दिनुएका छन् ।

अलपत्र दर्जनौँ सडक, पक्की पुललगायत संरचना निर्माण गराउनका लागि सरोकारवाला एकै ठाउँमा आएर निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिए जनताले आभास हुने गरी काम गराउन सकिने उद्देश्य कार्यालयको छ भने सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना पनि समयमै निर्माण गर्नका लागि सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।