सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ उपत्यकालगायतका देशका ठूला सहरका सडकमा अलपत्र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज यहाँ प्राधिकरणको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँले स्थानीयको गुनासो चेतावनीमा परिणत हुनअघि तार व्यवस्थापनमा जुट्नपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीयले पुरातात्विक क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन नगरे आफूहरुले काट्ने भनि चेतावनी दिनुभएको रहेछ । चेतावनीपछि सेवा प्रदायक संस्थाले सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “सड्कलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन अव्यवस्थित तार हटाइ व्यवस्थित गर्र्न जरुरी छ यसको सुरुवात ठूला सहरबाट सुरु गरौँ ।” प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुन र नियमावली बनाउन मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै मन्त्री शर्माले तत्काल गर्न सकिने कामका लागि सरोकारवाला जुट्नपर्ने बताउनुभयो ।

“आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल गर्न सकिने काम सुरु गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्राधिकरणले सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ कानुन संशोधनको थालनी भइसकेको छ । प्राधिकरणले सेवा विस्तार गुणस्तर बढाइ राम्रो नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तार व्यवस्थापनका लागि भूमिगत रुपमा अप्टिकल फाइबर राख्ने काम थालनी भएको जानकारी दिनुभयो । सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा असर परेको भन्दै उहाँले मन्त्रालयको ध्यानआर्कषण समेत गराउनुभयो । “सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । यसको तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा सूचना प्रविधिमा आधारित राज्यका महत्वपूर्ण काममा ठूलो अवरोध सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणअनुसार ७७ जिल्लाका प्रमुख सहरमा एक करोडभन्दा बढी सेवाग्राही फोरजी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । अध्यक्ष खनालले हालसम्म साइबर सुरक्षाका दृष्टिले दुई सयभन्दा बढी वेवसाइट बन्द गरिएको र साइबर कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि सेवा नपुगेका सात सय आठ स्थानीय निकाय, पाँच हजार नौ सय ३३ वडा कार्यालय, चार हजार चार सय ४९ स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक विद्यालयमा गरी जम्मा १६ हजार दुई सय ८ स्थानमा ९९ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ भने बाँकी विकट स्थानमा आगामी चैत मसान्तसम्ममा सेवा विस्तार गर्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता छ ।