आगामी चैत १५ र १६ मा काठमाडौँमा दुई दिने न्यायिक सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निमन्त्रणा गरेको छ । महानगरले काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्मेलन गर्न लागेको कामपाको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिको संयोजक सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनको तयारीका लागि उपप्रमुख डङ्गोलको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।

संयोजक डङ्गोलले सबै पालिकाका न्यायिक समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो । सम्मेलन न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलनका विषयमा केन्द्रित हुनेछ । साथै स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय पनि समेटिनेछ । न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तेस्रो प्रस्तुतिका रूपमा रहनेछ । यस्तै न्यायिक समितिमार्फत भएका मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध प्रस्तुतिको चौथो विषय रहने बताइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसका चुनौतीहरू के–के छन् ? भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । पछिल्लो १० महिनामा महानगरले न्यायिक समितिमार्फत गरेका असल अभ्यासका बारेमा जानकारी दिने तयारी पनि गरिएको छ । सम्मेलनमा मुलुकभरिका पालिका र अन्य व्यक्तिसहित एक हजार सहभागी रहने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत प्रबन्धबाट उपयोगमा ल्याउन न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल, प्रदेश सञ्जाल र जिल्ला सञ्जाल चयन हुनेछ । राष्ट्रिय सञ्जालका पदाधिकारीको चयन पनि सम्मेलनबाटै हुनेछ । काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणा, २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन सकिने बताइएको छ ।