काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले राज्यको वक्यौता रकम प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्राधिकरणले रोकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छनु । उनले पाइन्छ भने सबै नागरिकको विद्युत फ्रि गरिदिन चूनौती समेत दिएका छन् ।

केही दिनअघि सदनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकमसम्बन्धी कुरा उठाएको थिए । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गर्यो । उद्योगपति र प्रतिष्ठानलाई १५ दिनको म्याद दियो । जुन राज्यको बिसौ अर्ब रुपैयाँ बाँकी राखेको छ, भुक्तानी गरेन भने प्राधिकरणले नियमानुसार कालोसूचीमा राख्ने र विजुली काट्ने भनियो ।

तर आज महिनौ वित्दा त्यो पैसा उठेन । प्राधिकरणको सूचनालाई कुनै उद्योगपतिले टेरेन । किन टेरेनभन्दा केही उद्योगपति र प्रतिष्ठानका अगुवाहरु तथा त्यसमध्येको मुखियाले सबै उद्योगपतिलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ लग्यो । प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता २०औ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको सुनियो । के राज्यको वक्यौता रकम प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्राधिकरणले रोक्न पाइन्छ । त्यस्तो पाइन्छ भने सबै नागरिकको विद्युत फ्रि गरिदिए हुन्छ ।

बिसौ अर्ब वक्यौता राखेर एकातिर राज्यले कर्मचारीको तलब समयमा दिन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर बिसौ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता राख्ने यो कहाँको जायज कुरा हो ? त्यसकारण यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । राज्यले वक्यौता रकम अविलम्ब उठाउन जरुरी छ । र त्यो उद्योगपति र प्रतिष्ठानले वक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरेन भने त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।