दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि मुलुकका सबै विद्यालयलाई समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ । समितिको आजको बैठकमा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएकोह हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो, “शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा सङ्घीयताको अनुभूति दिलाउन पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पटके निर्णयलाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यले सुधार गर्न चाहे दायित्व बहन गर्नुपर्दछ ।”

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलगायत सम्बन्धित निकायका कार्यप्रणालीलाई विश्वास गर्न आवश्यक रहेको र तोकिएको समयमा कार्य गर्न नसकेको खण्डमा आवश्यक कदम चाली पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ थियो । समितिका सभापति पन्तले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायका पाठ्यपुस्तक उपलब्धताका सुनिश्तिताका समस्या स्पष्ट पारेमा समिति सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी समाधान गर्न तयार छौँ ।” विगतमा नभएका र गर्न नसकेका विषयलाई सुरुआत गरी पुस्तकको पुनःप्रयोग नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विचार गरी प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले भन्नुभयो, “विगतमा जस्तो कागजको अभाव छैन ।

चौबिसै घण्टा मेसिन र जनशक्ति सञ्चालनमा रहेका छन् । यो वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुँदैन ।” कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यको अनुभूति दिलाउन, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या अन्त्य गर्न, विकट क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ पुस्तक उपलब्ध गराउन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यमा सुधार, सम्बन्धित निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा गुनासोरहित हुनेगरी पुस्तक वितरण गर्ने विषय उठान भएको थियो ।