नेपालको उच्च अदालतलाई भारतमा जस्तै गरिमायुक्त उच्च अदालतको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयामा केही साहसिक र परिवर्तनमुखी निर्णयको आवश्यकता छः

1. नेपालका जिल्ला अदालतमा अनुभवले खारिएका र प्रतिष्पर्धाबाट छानिएका सक्षम न्यायाधीशहरुको ठूलो संख्या कार्यरत छ। संविधान बमोजिम ५ वर्ष जिल्ला न्यायाधीशको अवधि पुरा गरेका न्यायाधीश उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य ठहर्छन्। तर व्यवहारमा त्यसरी नियुक्त गरेको अपवाद बाहेक पाइदैन। न्यूनतम ५ वर्षको योग्यता पूरा गरेका सबै जिल्ला न्यायाधीशलाई एउटै बास्केटमा राखेर त्यस्तामध्ये काबिल न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ।

2. सक्षम, निष्ठावान, साहसी र कुनै दाग नलागेका योग्यतम व्यक्तिलाई छनौट गर्न रोल नम्बर हेरिरहनु आवश्यक छैन। तर यसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भने हुनै पर्दछ। न्यूनतम अवधि पुरा गरेका योग्यतम व्यक्तिमध्येबाट उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा best brain हरुको छनौट भइ संस्थाको गरिमा बढ्नेछ।

3. विभिन्न तहका अदालतमा अधिकृत, बेञ्च अफिसर, श्रेस्तेदार, तहसिलदार, रजिष्ट्रार, सरकारी वकील, कानून अधिकृत र इजलास अधिकृत हुँदै उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलास र पूर्ण इजलासमा बसेर नजीर प्रतिपादनमा माननीय न्यायमूर्तिलाई फैसलाको मस्यौदा गरी कानून पत्रिकामा फैसला छापिने काम गरेका जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र निष्ठाको आधारमा उच्चमा ल्याउने साहस गरिनु पर्दछ।

4. त्यस्ता न्यायाधीशहरु अहिले जिल्ला अदालतमा वर्षौंदेखि न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत छन्। उनीहरुको क्षमता र योग्यताको कदर बेलैमा गर्न नसकिएमा सर्वोच्च अदालत पुग्ने कुरा त परको कुरा भयो सेवाको उत्तरार्धतिर उच्चसम्म जाने अवस्था आउने देखिन्छ। कति त जिल्लैबाट त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने छन्। उनीहरुबाट प्रत्येक वर्षमा गरेका कम्तिमा पाँच पाँच वटा राम्रा फैसला झिकाएर हेरेमा मात्र पनि क्षमता र दक्षताको परख गर्न सकिन्छ। त्यस्ता क्याडरहरुको नियुक्ति खोजी खोजी गरिनु पर्दछ।

5. नेपालमा महिला न्यायाधीशको असाध्यै न्यून प्रतिनिधित्व छ। यो समूहको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रुपमा बढाइनु पर्दछ। त्यसका लागि न्याय सेवाको अधिकृत भइ जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता पुरा गरेका सबै समूह (न्याय, सरकारी वकील र कानून) सक्षम महिलाहरुलाई न्यूनतम योग्यता पुरा हुँदासाथ जिल्ला न्यायाधीशमा र उच्चमा पनि सोही सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ।

6. जिल्लाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कार्य सम्पादन हेरेर न्यूनतम योग्यता पुगेका सबै महिला न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने नीति लागु गरिनु पर्दछ।

7. साथै बारबाट पनि १० वर्षको निरन्तर वकालत गरेका योग्य र सक्षम महिलालाई उल्लेख्य संख्यामा उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ। र बारबाट नियुक्ति गर्दा केही वर्षसम्म बारको प्रतिनिधित्व हुने जम्मा संख्याको कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत योग्यतम महिलालाई अवसर दिइनु पर्दछ।

8. बारबाट उच्च अदालतमा नियुक्ति लिन अलि सिनियर, राम्रो वकालत चलाएका, योग्य र इमान्दार कानून व्यवसायीहरु अनिच्छुक रहने प्रवृत्ति छ अहिले। यस्तो हुनुमा विगतका असंगत नियुक्तिहरु पनि हुन्। तर राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि त्यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई न्यायपरिषदले आव्हान गरेर आकर्षित गर्नु पर्दछ।

9. उच्च अदालतको नियुक्तिमा पनि जिल्ला अदालतमाजस्तै परीक्षा प्रणाली लागु गरिनु पर्दछ।(न्यायाधीश कुँवरको सामाजिक सञ्जालबाट)