२१ श्रावण, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले साउन महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई गरी पाँच जना मन्त्री थपिने बताए।

मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा विवाद नभएको बताए । उनले भने, “नेपाली कांग्रेसले तीन वटा र माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने पहिलेकै सहमति हो। भागबन्डामा परेका मन्त्रालयले यो महिनाभित्र मन्त्री पाउनेछन्।”

समीकरण मिल्ने मन्त्रालयलाई एक ठाउँमा राखेर मन्त्रालय थप्न थालिएको हो। अब तीन जना मन्त्री कांग्रेसबाट र दुई जना माओवादीबाट थप हुन बाँकी छन्। यसरी भागबन्डा गर्दा लुम्बिनीमा मन्त्रीको सङ्ख्या १२ पुग्ने देखिएको छ।

हाल सात जना मन्त्री छन्। मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षी पनि धेरै रहेका र माओवादीभित्र पनि संसदीय दलले निर्णय गरे अनुसार मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा समस्या परेको छ।

माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीका रूपमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ। कांग्रेसभित्र दलबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्कीलगायत मन्त्रीको लाइनमा छन्।

मन्त्रिपरिषद्लाई १२ सदस्यीय बनाउँदा अहिले कायम दुई मन्त्रालयलाई फुटाइनेछ। दुई मन्त्रालय फुटाएर कांग्रेसलाई तीन र माओवादीलाई थप दुई मन्त्रालयको भाग मिलाइने भएको हो।

अहिले भागबन्डा हुन बाँकी तीन मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहे पनि माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी छोडेको छैन।

पूर्वसहमति अनुसार तीन मन्त्रालय माओवादीले माग गर्दै आएको छ। सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेस चार र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने पूर्वसहमति थियो। प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन्।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

दुई वटा मन्त्रालय नयाँ बनाउन दुई वटा मन्त्रालय फुटाइने भएको छ। जस अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबाट दुई वटा नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्न सकिनेछ।

समीकरण मिल्ने मन्त्रालयहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृह मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमोर्चाले मन्त्रालय लिएका छैनन्। ती पार्टीलाई संसदीय समितिमा जिम्मेवारी दिने गरी पनि छलफल भएको छ। छ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारूढ दलभित्र समझदारी भइसकेको छ।