कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दाबी गरेका छन् । दुवै पार्टीले बुधबार प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताको टुङ्गो लगाएका छन् । दुवै पार्टीले आ–आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन गर्न कसरत सुरु गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले आफ्नो पार्टी प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल भएकाले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सत्ता समीकरणका हिसाबले कर्णालीमा माओवादी एमालेभन्दा ठूलो छ । त्यस आधारमा पनि परिणामतः मुख्यमन्त्री माओवादीले नै पाउनु पर्छ ।” प्रदेशस्तरमा सहमति नजुटेकाले केन्द्रको निर्णय कुर्नैपर्ने देखिएको शर्माले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सत्ता समीकरणका हिसाबले यसपटक कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने बताउनुभयो । “यहाँ दुवै दलबीच सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व आफूले लिने प्रयास त हुने नै भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ हुने कुराले सजिलै निचोड दिने अवस्था नआउँदा अन्ततः केन्द्रकै निर्देशनानुसार सरकार बन्ने देखिन्छ ।”

यसअघिको गठबन्धन तोडिएपछि कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्ने पक्का भएको छ । चालीस सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दा मात्र पनि कर्णालीमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ ।