१० श्रावण, नेपालगञ्ज । नेपाल–भारत सीमास्थित नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकी (आइपिपी)को उद्घाटन भएको डेढ महिना वित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत जेठ २० गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको बेला दुवै देशका मालबाहक गाडी वारपार पनि गराइएको थियो । उद्घाटन भएसँगै यहाँका उद्योगी, व्यापारीमात्र नभई सर्वसाधारणले खुसीयाली मनाएका थिए ।

एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनपछि दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रमा औपचारिक कार्यक्रमसमेत गरेका थिए । तर उद्घाटनपछि उक्त एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा सञ्चालनमा आउन नकसकेको भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख विजयकेशर खनालले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

“सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बिजुली जडानको काम भइरहेको छ । अन्य संरचना निर्माण पनि पूरा नभएकाले निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । हस्तान्तरण नहुँदा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन हुन सकेको छैन”, प्रमुख खनालले भने, “कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन अबको दुई महिनामा हुन्छ ।”

एकीकृत जाँच चौकी निर्माण पूरा नभएकाले दुई देशका मालबाहक गाडी जमुनाहा नाका भएर आउजाउ गरिरहेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भन्सार अधिकृत डिल्लुप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार भन्सार, क्वारेन्टिन, प्रशासनका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था भएपछि मात्र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आउनेछ ।

नेपालतिर ८७ बिघामा फैलिएको एकीकृत जाँच चौकीमा पार्किङ, गोदाम, भन्सार, प्रशासनिक भवन, क्वारेन्टिन भवन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय, बैंक, भन्सार एजेन्ट, नापतौल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । अन्य संरचना निर्माण पूरा भए पनि अहिलेसम्म भन्सार, प्रशासनिक भवन, पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, महिला प्रहरी ब्यारेक तथा आयात, निर्यात गोदामघर निर्माणको क्रममा छ ।

एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा रु नौ करोड ३९ लाख मुआब्जा दिएर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि निर्माण थालिएको एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा भारत सरकारको रु दुई अर्ब ३५ करोड खर्च भएको भन्सार अधिकृत शर्माले बताए । भारतले सन् २०२२ जुनमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरे पनि कोरोनाका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीले थप समय मागेको थियो । यसअघि नेपाल–भारत सीमानाकाअन्तर्गत वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको छ ।