सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सहमतिका आधारमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वा ६० वर्ष जुन भएपनि न्याय गरिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा प्रमुखका रुपमा निमित्त कर्मचारी रहने कार्यलाई अन्त्य गर्दै जहाँ जसको दरबन्दी छ सोहीअनुसार कर्मचारी पठाउने कार्य सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्न प्रशासकीय सुधारको पहलस्वरुप कर्मचारी कार्यालय समयमा आउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री मोदीले राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा छिटो छरितो र सरल बनाउन मोरङका सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रशासनिक कामलाई नागरिक केन्द्रित बनाउने अभियान मुलुकभर सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।