१८ जेष्ठ ,काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख तथा दस्तावेज संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख तथा दस्तावेज संरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अभिलेखालयका महानिर्देशकसँग आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले महत्त्वका अभिलेखको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले अभिलेख संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अभिलेखालयमा कानूनअनुसार आउनुपर्ने अभिलेख नआएको, यसका लागि बजेट एवं जनशक्तिको अभाव रहेकोलगायत विषयमा परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सहजीकरण गर्ने पनि उनले बताए ।

अभिलेख संरक्षण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको जानकारी पनि सभापति शर्माले गराए । ऐन संशोधन भएपछि धेरै समस्याको समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । सांसद गोपाल भट्टराईले मन्त्रालयले अभिलेख व्यवस्थापनलाई महत्त्व नदिने गरेको उल्लेख गर्दै २५ वर्ष पुगेका महत्त्वपूर्ण अभिलेख अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्थाका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने भनाइ राखे ।

सांसद विना पोखरेलले देशभरका अभिलेख संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागस्तरीय सरकारी संरचनाका लागि ३० कर्मचारीको दरबन्दी, त्यसमध्येमा पनि २० जना मात्र कार्यरत हुनु लाजमर्दो विषय भएको बताईन् । सांसद नरबहादुर विष्टले इतिहास गौरव भएकाले यसको संरक्षणका लागि बजेट, जनशक्तिलगायत व्यवस्थामा कमी हुनु नहुने बताए ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले समितिको यसअघिकै बैठकले मन्त्रालयलाई अभिलेख अधिकृतको व्यवस्था गरी महत्त्वपूर्ण अभिलेख चुस्तदुरुस्त गरी अभिलेखालयमा पठाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि कडा कदल चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुमित्रा बिसीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अभिलेखालयले भाग लिन बजेटको व्यवस्था नहुनुले महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रको ध्यान नगएको देखिएको बताए ।

सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले समग्र नेपालकै तस्बिरका रूपमा रहेको अभिलेखालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिकाइका बारेमा शिक्षा लिन जाने गरी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद युवराज शर्माले स्थापना कालमा अभिलेखालयका १० शाखा रहेकामा हाल घटेको, सन् १९५० को सन्धिको मूलप्रति अभिलेखालयमा नहुनुमा कमजोरी गर्ने निकायले महसुस गरेर सच्याउनुपर्ने बताए ।

सांसद मोहम्मद खालिदले अभिलेखालयलाई कानूनका साथै बजेट र जशक्तिको पनि अभाव रहेको बताए । अभिलेखालयका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले देशका महत्त्वपूर्ण अभिलेख संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थापित गर्न समितिको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र संसद् सचिवालयका महत्त्वपूर्ण अभिलेखसमेत अभिलेखालयमा नआएको जानकारी उनले समितिलाई गराए ।

“मूलप्रति नभएका दस्तावेजको प्रमाणित प्रतिलिपि भए पनि अभिलेखालयलाई पठाउनुपर्छ, यसका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ, कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा अभिलेखालयको स्थापना गरी अभिलेख संरक्षणको काम सुरु गरेको छ, यस्तो काम अन्य प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ, यसमा स्थानीय सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ”, महानिर्देशक प्रधानाङ्गले भने ।