काभ्रेपलाञ्चोकमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । जिल्ला मातपोत कार्यालयले हाललाई सदरमुकाम धलिखेल नगरपालिका र बनेपा नगरमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने जनाएको छ । यी दुई पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको हो । मालपोत अधिकृत गङ्गाप्रसाद पोखरेलका अनुसार जग्गा वर्गीकरण सकाएका काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य स्थानीय तहलाई कित्ताकाट अनुमति लिन पत्रसमेत पठाइएको छ ।

कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरुपता हुनुपर्ने भएका वडा तहबाटै निश्चित ढाँचाको फारम भरेर घरबाटो तथा जग्गा वर्गीकरण सिफारिस पठाइदिन अनुरोध गरेको हो । “जग्गा वर्गीकरण भएकामध्ये बनेपा र धुलिखेलमा मात्रै कित्ताकाट खुलाइएको हो हो”, पोखरेलले भन्नुभयो । काभ्रेमा धुलिखेल र बनेपा नगर तथा चाँैरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेर जिल्ला मातपोत कार्यालयमा पठाएका थिए । चौरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाको भने वर्गीकरणमा समस्या देखिएपछि पुनः वर्गीकरणका लागि पठाइएको पोखरेलले बताउनुभयो ।

अन्य पालिकाबाट भने मालपोत कार्यालयमा अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण भएका निवेदन परेको छैन । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते घर–जग्गा कारोबारमा लगाएको रोक करिब सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा खुलेको हो । मन्त्रालयले गत मङ्सिर २२ गतेसम्म स्थानीय सरकारले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गाको स्थायी तथा अस्थायी वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जिल्लाका नौ स्थानीय तह नागरिक प्रति अझै अनुत्तरदायी देखिएको बताइन्छ । कार्यालयले भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरुबाट आएका भू–उपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता/पुर्जा तथा नक्सामा अध्यावधिक गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्यरुपमा मिति २०७९ साल माघ २ गतेबाट खुला गरिएको जनाएको हो ।

लिखत रजिष्ट्रेसन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भू–उपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरुबाट सिफारिस आएपश्चात् मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ । जल्लास्थित चौँरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाले सबै भूमि गैरकृषि क्षेत्र कायम गरिएको जानकारी गराएकाले पुनः वर्गीकरण गर्न भनिएको हो । गत जेठ २७ गतेदेखि मङ्सिर २२ गतेसम्म जग्गा वर्गीकरणमा आलटाल गरिरहेका स्थानीय सरकारले विज्ञ नभएका कारण समस्या भएको बताएका छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकका अंशबण्डासमेत हुन नसकेको बताइन्छ । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार जसका कारण राज्यको राजस्व घटिरहेको छ भने नागरिकले आफ्नो जमिन धितो राखेर उपचारसमेत गर्नबाट वञ्चित बनेका छन् ।

सङ्घले जिल्लाका सबैै स्थानीय तहमा जग्गाको भू–वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटेको छ । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंश बण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।