गृहमन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका अवैध क्रसरहरूलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै दाङमा पनि क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । गत पुस २० गते मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोहीअनुरुप जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । अहिले सबै उद्योग बन्द भए पनि वैध र अवैध उद्योग प्रमाणितपछि वैधानिक उद्योगलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने भएको छ । उद्योगहरूको अनुगमनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा थापाको संयोजकत्वमा छानविन तथा अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको हो । यसको सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालय, विद्युत् कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने छन् ।

सोही समितिले कागजातका आधारमा छानविन अगाडि बढाउनेछ । दाङमा १२ क्रसर उद्योग र ३२ बालुवा प्रशोधन केन्द्र रहेका छन् । तर प्रशोधनको अनुमति पाएका आठ उद्योगले क्रसरको काम गरिरहेका छन् ।