२० चैत ,काठमाडौँ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकताका राखेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठित सरकारले मङ्गलबार एक सय दिन पूरा गर्दैछ । यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणकार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रियहितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्ना कामकाज अगाडि बढाइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने पुस ११ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिई कार्यभार ग्रहण गरेका थिए ।

विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थनमा निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत पुस २५ गते नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी गरेको थियो । गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारलाई अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भएपश्चात राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय सहमतिको परिदृश्य देखिएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति निरन्तर प्रयास गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट कतिपय राजनीतिक दलले बाहिरिने निर्णय गरे पनि १० दलको गठबन्धन भएको छ ।

सत्ता समीकरणमा फेरबदल भए पनि पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो एक सय दिनमा भए गरेका कामका उपलब्धि यसप्रकार छ ।

१) गत २०७९ पुस १८ र १९ गते दुई दिन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीसँग आ–आफ्नो मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख काम र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य सबालका बारेमा छलफल गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अविलम्ब गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन पनि दिइएको थियो । सचिवलाई दिएको निर्देशन र प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त विचारहरू तथा वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयवद्धरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहभागितामा एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ । त्यसको प्रारम्भिक नतिजा आउन सुरु भइसकेका छन् भने कतिपय नतिजा केही समयपश्चात् जनताले अनुभूति गर्ने गरी आउनेछन् । एकीकृत कार्ययोजनाभित्र शासकीय सुधार, आर्थिक तथा पूर्वाधार, सामाजिक विकास र अन्तसम्बन्धित विषय समावेश छन् ।

(क) शासकीय सुधारका क्षेत्रमा संसद्को अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ पेश गरिने २८ विधेयक, प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिने १० नियमावली र नीतिलगायत संरचनागत परिवर्तन र सुधारका लागि यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिको गठन र प्रभावकारी जनसेवाका क्षेत्रको पहिचान र कार्ययोजनालगायत समाविष्ट छन् ।

(ख) आर्थिक तथा पूर्वाधार राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सङ्कलनमा वृद्धि, चालु खर्च कटौती, आर्थिक पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार, उद्यमशीलता विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणा, ठूला आयोजनाको नतिजामूलक सूचक तयार पारी कार्यतालिका बनाई अनुगमन गर्ने, खाद्य आवास तथा खानेपानीको क्षेत्रका पूर्वाधार, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, सुकुम्बासी समस्या समाधानको दीर्घकालीन कार्ययोजनालगायतका विषय समाविष्ट छन् ।

(ग) सामाजिक विकासको क्षेत्रअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको अवधारणा, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धि विषय समावेश छन् ।

(घ) अन्तर्सम्बन्धित विषयअन्तर्गत महिला सहभागिता, सशक्तिकरण, समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालनलगायतका विषय समाविष्ट छन् ।

२) जनताको विकास र समृद्धिका सपनालाई पूरा गर्ने, मुलुकमा विकास निर्माणका कामलाई गतिदिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनःचलायमान र तीव्र बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सुशासन, सदाचार र जवाफदेहिता कायम गर्ने कुरालाई सरकारले जोड दिँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम शुरू गरिएको छ । तदनुसार सम्वत् २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विषयमा विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाउन विभिन्न निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ ।

३) अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासअन्तर्गत विभिन्न पहल लिइएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीको कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन एवम् सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास केन्द्रित गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी गुनासो व्यवस्थापनका साथै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझावसमेत प्राप्त गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको (चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा) छ । लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको रकम एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने, लघुवित्तले वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा निजी क्षेत्र, लघु वित्त, नेपाल बैंकर्स सङ्घ, नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको छ । यी सुधारका प्रयासको फलस्वरुप अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचक जस्तै स् सोधनान्तर स्थिति, चालु खाता, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति आदिमा सुधार देखिएको छ ।

४) बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पहल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्रथम छ महिनाको कार्यान्वयन स्थिति, कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका समस्या र हासिल भएका अनुभव, आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र समावेश गरी बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरिएको छ । सरकारको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गरिएको छ । नेपाल सरकारको श्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न खर्चको पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न खर्च कटौती तथा खर्च स्थगन गरिएको छ । सरकारी खर्चलाई बढी पारदर्शी बनाई वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा भएको आर्थिक सहायता, श्रोत सहमति, अर्थ विविध शीर्षकबाट भएको निकासा र एक करोडभन्दा बढी एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

५) राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक पहल लिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तरमा बैठक आयोजना, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक आयोजना गर्नुका साथै स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको छ । बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको छ । राजस्व सङ्कलनको एकीकृत कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तर्जुमा, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि सुझाव दिन सरोकारवालासमेतको सहभागितामा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।

६) सुदृढ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सन्दर्भमा वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्यस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा पनि सरकारले निरन्तर जोड दिनेछ । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ गरी चुस्त, दुरुस्त बनाउँदै लक्षितराजस्व हासिल गर्न सबै प्रयास गरिनेछ । राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गरी तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको कार्य सुरु गरिसकिएको छ । खर्च नियन्त्रणको लागि अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । पूँजी बजारमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न यथोचित प्रयास गरिएको छ ।

७) निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्यमान समस्याको समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । यस अवधिमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थासँग निरन्तर संवादमा रही सरकारले ब्याजदर घटाउनेलगायतका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा निजी नौ क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निजी र सहकारी क्षेत्रको सामञ्जस्यपूर्ण परिचालन गर्दै सार्वजनिक नौ निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन सरकार क्रियाशील छ ।

८) राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका सेवा विगतमा भन्दा छिटो छरितो गरी तथा सहजताकासाथ सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल १४ जिल्लाका १५ स्टेसनबाट वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन अभियान ४५ जिल्लामा सम्पन्न भई हाल १७ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्न ७७ वटै जिल्लामा ८३० वटा स्टेशन सञ्चालन गरिएको छ । हालसम्म एक करोड १५ लाख नागरिकको जैविक तथा जनसाङ्ख्यिक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्वर उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ विगत दिनमा एक सिफ्टमा दैनिक सात हजारको सङ्ख्यामा छपाइ हुने गरेकोमा हाल दुई सिफ्टमा छपाइ भई दैनिक १५ हजारको सङ्ख्यामा छपाई भइरहेको छ । स्थानीय तहका कुल छ हजार छ सय ६५ वटा वडाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत् व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको छ ।

९) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारका विभिन्न निकायको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा जनतामा रहेको गुनासो र पीरमर्काको उचित सम्बोधनका लागि हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । यसलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सबै तहबाट हुने सरकारी कामकारवाहीलाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन तथा सरकारी सेवा सम्बन्धमा जनताका गुनासो वा सिकायतलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल सम्बोधन गर्ने पद्धति निर्माण गरिनेछ ।

१०) मुलुकको अन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्नेतर्फ थप प्रयास गरिएको छ । यस अवधिमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को पूर्णकार्यान्वयन गरिएको छ । बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका एक सय ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका एक सय २६ जना गरी कूल तीन सय १६ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याइएको छ । अतिविशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणको समयमा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधि संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका आठ हजार चार सय ७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहसम्बन्धी लगायत विभिन्न घटनाको छानबिन गरी सुझाव पेस गर्न गठित समितिका प्रतिवेदन प्राप्त भई सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।

११) मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले विशेष पहल लिएको छ । यसै सन्दर्भमा यस विषयमा सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तथा मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नका लागि आवसयक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

१२) निजामती प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरी समग्र सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई थप चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने तथा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिमरूप दिई संसद्समक्ष पेश गर्न सरकारले यससम्बन्धी प्राविधिक काम सघनतासाथ अघि बढाइरहेको छ । निजामतीलगायत सबै राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनसमेतमा कार्यालय खोल्ने गरी विक्रम सम्वत् २०८० सालमा दिइने सार्वजनिक विदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ ।

१३) निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवम् तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढङ्गबाट अघि बढाउन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सरकारले छिटै उच्चस्तरीय प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रकातर्फबाट प्रदान गरिने विभूषणलाई मर्यादित एवम् व्यवस्थित बनाउन अन्य देशको अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

१४) यसबीचमा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गर्दा विवाद आउन नदिने र स्वार्थ नबाझिने गरी काम गर्ने, सरकारको काम कारवाहीमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुन नदिने, जनताले देखिने र अनुभूति गर्न सक्ने गरी सबै मन्त्रालयले आ–आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउने र विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सबै गम्भीर भएर लाग्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई सबै निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई चुस्त बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । (संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐेन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्ने कार्य भएको छ ।

१५) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिँदै सरकारका सबै तहबाट सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, विकास निर्माणमा तीव्रता, पारदर्शीता र जवाफदेहीपनको विकास गरी सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ । यसै क्रममा राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिबाट प्राप्त सिफारिश कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेशमा पठाइसकिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानुनबमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद्लगायतका संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने र गर्न बाँकी कामको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका तीनवटै तहको सरकारको कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी तीन तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपना र अन्य द्विविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट पारिनेछ ।

१६) यस अवधिमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ । विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि)को आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा अनावश्यक दोहनलाई नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरणमैत्री हुने गरी उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न सहयोग पु¥याउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

१७) विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई द्रूत गति दिन विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको खाँचो महसुस गरी यसको विधेयक तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवलगायतका ठूला परियोजनाको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवसयक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१८) पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीलगायतका समस्याको अन्त्य गर्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । साथै, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरणलगायतका कार्य नियमितरूपमा भइरहेको छ ।

१९) ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराइएको छ । बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माणकार्यको गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणलगायतका कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

२०) पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भएको छ । विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले गतिलिनुका साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मिति २०७९/०९/१७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बाट समुद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बाटै भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तारकार्यको लागि मिति २०७९/१२/१६ मा शिलान्यास भएको छ । यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री माननीय सुदन किरातीबाट विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणकार्यको शिलान्यास भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनुका साथै भारतसँग द्विपक्षीय प्राविधिक छलफलका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । २१) औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाइएको छ । स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योगधन्दाको विकास गरी आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिएको छ । अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तुको सहज र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्दै कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिजस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न बजार अनुगमनलाई सघन बनाइएको छ ।

२२) नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९ र स्टार्टअप नीति, २०७९ स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृतिका प्रक्रियामा रहेको छ । सबै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ थप परिमार्जनसहित कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यस अवधिमा थप आठ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएसँगै औद्योगिक ग्रामको सङ्ख्या एक सय १३ पुगेको र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणकार्य स्थानीय तहमार्फत भइरहेको छ । विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित मार्ग (Automated Route) को कार्यविधि एवम् विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षित गर्न विदेशी लगानीको सीमा पुनरावलोकन गरी रु दुई करोड कायम गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा स्थापना हुने लगानी कम्पनीमा लगानीको सीमा हटाइएको छ ।

२३) नेपालमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण र ऊर्जा खपतसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विकास साझेदारसँगको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवाला निकायसहितको सहभागितामा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सहजीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम मिति २०७९/११/०५ मा सम्पन्न भई सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सहजीकरणसम्बन्धी प्रमुख सूचकको Gap Analysis र सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ ।

२४) सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तृत गर्न २०७९ चैत्र ८ गते सम्मानीय प्रधानमन्त्रीबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ भई हालसम्म १५ हजार जनाभन्दा बढीको सूचीकरण भएको छ । त्यसैगरी स्वदेशमै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि आगामी २०८० वैशाखदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ ।

२५) वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकसँग वार्ता, सम्झौता गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अनुगमन, नियमन गर्ने लगायतका कार्यलाई गति दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्नसक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ । श्रमिकलाई सहजरुपमा श्रम स्वीकृति दिन दुई वर्षे विद्यमान प्रावधानलाई हटाई रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पुरैकार्य अवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ साथै पुनःश्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने वाध्यतालाई हटाई विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन विभिन्न प्रयास गरिएको छ ।

२६) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका दुई सय ८३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत रकम रु एक करोड ९८ लाख १० हजार, अङ्गभङ्ग बिरामी भएका ९५ जना कामदारलाई आर्थिक सहायता रु तीन करोड १० लाख १८ हजार, वैदेशिक रोजगारीमा गई विचल्लीमा परेका ८९ जना व्यक्तिको सम्बन्धित नियोगसँगको समन्वयमा उद्धार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका एक हजार पाँच सय ४४ जना सन्ततिलाई एक करोड ४५ लाख २४ हजार बराबरको छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्वन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सचिवालय र कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालबीच सम्झौता सम्पन्न भई मिति २०७९ चैत्र १५ मा बुधबारदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने अनेकन ठगीलगायतका गुनासो, कल सेन्टरमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका गुनासोसमेत समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विस्तृत कार्यशर्तसहितको Immediate Response Task Force (IRTF) गठन भई सोहीअनुरुप काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको समस्यालाई समयमा नै सुनुवाइ गरी समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित सबै नियोगमा श्रम सम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point तोक्नेलगायतका कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

२७) यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकले भोग्नु परिरहेका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बन्दी बनाइएका एवम् स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका एक सयभन्दा बढी नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ ।

२८) ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत् क्षमता २६ सय पाँच मेगावाट पुगी करिब ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । स्वदेशमा उपभोग नभई बचत हुन जाने विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई तीव्रता दिइएको छ । आम जनतालाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

२९) कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखादको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न एवम् उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । यस अवधिमा सरकारदेखि सरकारसम्म ‘जिटुजि’ विधिबाट भारत सरकारसँग खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलसहित एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइ करिब ५७ हजार मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्री वितरण गरिएको छ । आगामी आव २०८०/०८१ मा धान लगाउने सिजनको लगि मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट रु १५ अर्व २३ करोड स्रोत सुनिश्चित भई थप ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको खरिदका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु छ सय पाँच रुपैँया नौ पैसा कायम गरिएको छ । यसैगरी गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु तीन हजार तीन सय ५१ रुपैँया नौ पैसा निर्धारण गरिएको छ । दुग्ध व्यवसायमा संलग्न कृषकको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिलिटर रु ६५ निर्धारण गरिएको छ । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको क्षतिपूर्तिस्वरूप कृषकलाई राहत प्रदान गर्ने कार्य भएको छ ।

३०) कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरुप मिति २०७९ फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भई प्रस्ताव समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । सातवटै प्रदेशमा रहेका द्रूत विषादी परीक्षण प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नति तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्ययोजना तयार भएको छ ।

३१) सरकारी काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न कार्य अघि बढाइएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ । सबै सरकारी कार्यालयको अनलाइन सेवालाई चुस्त, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन विभिन्न कार्य अघि बढाइएको छ । अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न पहल सुरु भएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् ।

३२) आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्रममा शैक्षिक सत्र २०८० को हकमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी मुद्रकबाट समेत र कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ गरी निर्धारित समयभित्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३३) कैलालीको गेटामा रहेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा समिति गठन भई विधेयक तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ । कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३४) खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिने र विजयी खेलाडीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने कार्य भएको छ । ICC/CWC League 2 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल विश्वकपका लागि Gobal Qualifier भएको, एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको र सन् 2023 मा भारतमा हुने ICC-World Cup को लागि त्तगबषिष्भच चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

३५) यस अवधिमा छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिई सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको छ । कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकसम्बन्धी पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक प्राविधिक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको रसुवा र केरूङ्ग नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको छ । हिल्सा र पुराङ्ग नाका पनि एकतर्फी व्यापारका लागि खुला भएको छ । यसले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको कोभिड संयन्त्रको वैठक ल्हासामा सम्पन्न भई बैठकको निर्णयअनुसार यही २०७९/१२/१८ देखि चीनसँगको हिल्सा र पुराङ्ग र रसुवा र केरूङ्ग नाकाबाट आगमन खुला भएको छ ।

३६) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरेको छ । यस क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐेन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

३७) विकास निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा लिने र सहायता परिचालन राष्ट्रिय प्रणालीबाट गर्ने पद्धति बसालिएको छ । यसबीचमा विश्व बैङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणको लागि एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध हुनेछ । नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व बैङ्कबाट १०० सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३ दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यले यो सरकारले सय दिनको छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको कुरालाई पुष्टि गर्दछन् ।

यसबाट सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अभिमुख गराउन तथा मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुगेको सरकारको विश्वास रहेको छ । यद्यपि नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकार त्यसतर्फ सचेत छ ।

अन्त्यमा, यो सरकार सबैसँग सल्लाह, छलफल र सहकार्य गर्दै तथा सबैको पृष्ठपोषण लिँदै मुलूकलाई शान्ति, प्रगति, स्थिरता र अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ । जनताका आशा, अपेक्षा र विश्वासलाई यथाशीघ्र मूर्तरूप दिन सरकार क्रियाशील छ । आज सबै राजनैतिक नेतृत्व तथा सार्वजनिक प्रशासकमा विकास, सेवाग्राही र लगानीमैत्री मानसिकता विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

यो सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकका हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, शासन प्रणालीमा नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गर्न तथा संविधानमा उल्लेखित राज्यका नीति र दायित्वलाई प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि नेपाली जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिको लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ ।