१४ चैत्र, काठमाडाैँ । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ ।

मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक  बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानुनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मिटरब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाहीका लागि खास कानुन नहुँदा समस्या भएको थियो । अब, यो कानुन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटरब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानुनी कारबाहीमा आउने सरकाले जनाएको छ ।

कानुन संशोधन गरेसँगै मिटरब्याजीहरू दण्ड र जरिबानाको दायरामा आउने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

अहिले विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन पैदल हिँडेर मिटरब्याजी पिडितहरू काठमाडाैँमा न्यायका लागि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।