१३ चैत्र, काठमाडाैँ । जनयुद्ध दिवस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज (दरपीठ) भएको छ । सरकारले वार्षिक क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवसलाई समावेश गर्दै उक्त दिन सरकारले बिदा दिने गरेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पुगेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय सरकारको नीतिगत विषय भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरेको हो । रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ, ‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कििहले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकराले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’