बाजुरा: २२ बुँदे माग सहित बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा स्थानीयका तर्फबाट १० दिनसम्म तालाबन्दी गरियो । गएको फागुन १९ देखि २८ गतेसम्म कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज नै तालाबन्दीले ठप्प भयो । अन्तिममा पालिका भित्रको बेथिती रोक्न र अध्यक्ष सहीत कर्मचारी माथि लगाइएका आरोपबारे छानवीन गर्ने सहमतिपछि ताला खोलियो । १० सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरियो र हप्तादिन भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमित दुईपक्षबीच भयो । तालाबन्दीको अगुवाई मेघराज शाही सहीतले गरेका थिए । अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायासहीत केही कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, योजना आफूअनुकुल मिलाएर कमिसन लिने गरेको र निर्माणको काम समेत मिलाउन खोजिएको जस्ता लिखित आरोप लगाएका थिए ।

अध्यक्ष रोकायाले निष्पक्ष छानवीनको वातावरण बनाउने बचन पनि दिएका थिए । तर सहमति गरिएको डेढ महिनासम्म पनि हप्तादिनमा आउने भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् । यतिसम्मकी आरोप माथि समिति बसेर छानवीन समेत नभएको श्रोतको दाबी छ । दुबैपक्षबीच आन्तरिक सहमतिमै सबैकुरा टुंग्याएको आरोप तेस्रो पक्षको छ ।

फागुन २८ गते चार राजनीतिक दलका तर्फबाट ८ जना र २ जना पत्रकार गरि १० जनाको छानवीन समिति गठन गरिएको छ । छानवीन समितिमा नेकपा एमालेबाट मेघराज शही र नवराज कट्टेल, नेपाली काँग्रेसबाट कमल बुढा र महेश कट्टेल, एकीकृत समाजवादीबाट सतल विक र सुरत शाही, माओवादी केन्द्रबाट अर्थराज वुढा र धनलाल कडारा र पत्रकारका तर्फबाट अनिल शाही र जीतजंग कटेल छन् ।

छानवीनका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वपक्षिय सहमति भएको थियो । समितिमा दलका नेता र पत्रकार बसेको प्रति त्यो बेला विरोध समेत भएको थियो । त्यो बेला नै भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा सर्वपक्षिय भेला र छानवीनका नाममा मिलोमतो गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए । जुन कुरा अहिले प्रमाणित भएको दाबी उनीहरुको छ ।