बाजुरा – सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरिनुपर्ने मागसहित त्यहाँका युवाहरूले ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियान’ थाल्ने तयारी गरेका छन् ।

यो अभियानको नेतृत्व सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री नरेश शाहीले गरेका छन् । ‘पुराना दल र सिंहदरबारको आश गरेर सुदूरपश्चिमले न्याय पाउँदैन भन्ने निष्कर्ष सहित ९ वटै जिल्लाका युवाहरू स्वाभिमान अभियानमा जोडिदैछौं’, शाहीले भने ।

उनका अनुसार केही समयभित्रै अभियानको संगठनात्मक संरचना सार्वजनिक हुनेछ । ‘राजनीतिक दलहरु माथि उठेर सुदूरपश्चिमका जनताको हितमा अभियान थाल्दैछौं । हाम्रो अभियान विद्रोहसम्म जान सक्छ’, शाहीले भने ।

सुपलाई राज्यले गरिरहेको विभेदको बदला अब विशेष अधिकारसहितको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने उनको माग छ ।

राज्यको बजेट, प्राथमिकता, सहभागिता लगायत हरेक क्षेत्रमा सुपलाई विभेद गरिदै आएको शाही बताउँछन् । ‘२०१३ साल यताको बजेट हेर्दा सुदूरपश्चिममा ९ प्रतिशत भन्दा मुनि गएको छ । सार्वजनिक ऋणको अंश ५ प्रतिशत छ । तर गरिबी ३४ प्रतिशत छ’, उनी भन्छन् ।

देशको गरिबी प्रतिशत भन्दा १४ प्रतिशत बढी गरिबी रहेको सुपमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको शाही बताउँछन् । ‘उद्योगको क्षेत्रमा बागमतीमा १० खर्ब र कोशीमा ६ खर्ब लगानी हुँदा सुपमा ५० अर्व पुग्दैन’, उनी भन्छन् ।

ठूला परियोजनाहरुमा पनि उत्तिकै उपेक्षा गरिएकाले विशेष अभियान थाल्न लागिएको शाहीले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘सुदूरपश्चिमको मुल परियोजना धनगढी–खुटिया–दिपायल सडकलाई एक अर्ब बजेट दिइदैन । तर डेढ अर्व लगानी गरेर भ्यूटावर बनाइन्छ’, उनको प्रश्न छ, ‘त्यो भ्यूटावरबाट सुदूरपश्चिमको गरिबी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’