बाजुरा – जिल्लामा मानव अधिकारका क्षेत्रका काम गर्दै आएको अनौपचारिक केन्द्र(इन्सेक) बाजुराले वर्ष पुस्तक प्रकाशन २०२५ को अर्ध वार्षिक समीक्षा गोष्ठी संचालन गरेको छ ।
जिल्लामा विगतका वर्षमा घटेका घटना र सामाजिक न्यायका वकालत गर्दै आएको इन्सेकले हरेक वर्ष वर्ष पुस्तक प्रकाशनको पुर्व सन्ध्यामा पुस्तकमा समेटिनु पर्ने सामाजिक तथा न्यायका कुराहरुको समीक्षा गरिएको इन्सेक बाजुराका जिल्ला प्रतिनिधी पदमबहादुर सिंहले बताएका छन् ।
मंगलबार इन्सेक बाजुराले जिल्लाका सरोकारवालाहरुसंग सुझाव तथा राय संकलन गर्दै इन्सेक बाजुराले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । सदरमुकाम मार्तडीमा इन्सेकले एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सो बर्ष सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका घटनाको उल्लङघन र र मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा  इन्सेक बाजुराका प्रतिनिधी सिंहले जानकारी गराएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलको प्रमुख आथित्यमा संचालन भएको सो कार्यक्रमा जिल्लामा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुका बारेमा जानकारी लिईएको र थप उल्लघनका घटनाका बारेमा राय लिइएको ईन्सेक प्रतिनिधी सिहंले बताए ।
ईन्सेक बाजुराद्धारा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्याङक राम्रो रहेको र आगामी दिनमा पनि यसरी नै मानअधिकारका घटनाहरु समाबेश गर्न सुझाव दिएका छन । त्यो संगै कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानवअधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रयास र गरिएका कार्यहरुलाई पनि मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिएका छन ।
६ महिनाको एक पटक अर्ध वार्षिक र अन्तिममा वार्षिक समिक्षा मार्फत नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को लागि संकलन गरिएका (१ जनवरी २०२४ देखि २०२४ जुनसम्म) इन्सेकले बाजुरा जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनाहरुको पुर्व समिक्षा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्नुको साथै जिल्ला आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा साँस्कृतिक विषयमा आवाज उठाउदै सम्बन्धित निकायसंग सुझाव समस्या समाधानमा ऐक्यवद्धता जनाउदै सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्दै आएको इन्सेक बाजुराले जनाएको छ ।
यो तीन महिनाको अवधीमा इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेका जबरजस्तीकरणी तथा जवरजस्ती करणी उद्योग सम्बन्धीका पाँच घरेलु हिंसा सम्बन्धी १०, लैंगिक हिंसा तीन, बुहुविबाह एक वटा घटना संकलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महिला माथि हुने हिंसाका विषयमा राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चान गरेको भएपनि हिंसाका घटनाहरुमा कुनै कमी नआएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरि स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा निवेदन दिनेको संख्या न्यून रहेको जनाएको छ । न्युन हुुनुको कारण पीडितले राजनितिकरण हुन्छ र न्याय पाईदैन भन्ने भान भएको देखिएको उल्लेख छ । न्यायिक समितिमा कस्ता खालका उजुरी दिने कस्ता खालका उजुरी न्यायीक समितिले हेर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले जानकारी नपाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लामा नागरिकको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी केही बुदा निम्न छन् ।
१) जिल्लामा नुनको हाहाकार देखिएको छ । समाधानको लागि पहल कदमी गर्न सम्बन्धित निकायले नमाएको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
२) २०७९ माघ १० गते विच्छ्या केन्द्रविन्दु र ०८० असोज १६ गते बझाङ्ग केन्द्रबिन्दू भएर आएको भुकम्पका करण विस्थापित घर परिवार ऋण काढेर टिनका टहरा बनाएका छन् । पहिलो किस्ता दिएको भएपनि दोस्रो किस्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन् । र वर्षाद सुरु हुनै लाग्दा स्वामीकार्तिक खापर गाउपालिकाको मुक्तिकोटको माझगाउ, बाहुनी छुद्दरी लगायत अन्य वस्तीहरु वर्षाैदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । पहिरो पीडित नागरिकको व्यवस्थापन भएको देखिदैन ।
३) आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र निर्माणका काम भईरहेका छन् । वर्षासंगै हतार हतारमा काम सक्ने र पैसा भुक्तानी लिने प्रवृत्तीले  भौतिक संरचनाको गुणस्तरको अनुगमन सम्बन्धी निकायले गर्न जरुरी देखिन्छ ।
४) गाडीहरु जोखिम पूर्ण  तरिकाले खोला नदीमा हालेर गुडाउनु पर्छ । साँफे–मार्तडी सडक खण्डको जडाङ्गामा रहेको वेलिव्रीज अन्यन्त्र सार्न धेरै पहल निणर्य भए तर कार्यान्वयनमा आएन यो वेलिव्रीज सार्न पहल होस ।
५) साँफे-मार्तडी सडक अन्र्तगत गुईगाड पुलको अवस्था हेर्दा जोखिम पूर्ण तरिकाले यातायात संचालन भईरहेका छन् । उक्त पुल मर्मतको पहल कदमी भएको देखिदैन ।
६) जिल्लामा ठेक्का भएका तर काम सुरु नगरेका र काम अलपत्र पारेर नागरिकले समस्या वर्र्षाै देखि झेली रहने प्रवृत्ती अन्तः हुन सकेन । सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
७) जिल्ला सदरमुकाममा मार्तडी र कोल्टीमा खानेपानीको समस्या छ । सम्बन्धित निकायले समाधानको पहल कदमी गरेको देखिदैन ।
८) विद्युत अनियमितताले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सेवा प्रभावित हुँदा नागरिकले दःुख पाउने गरेका छन् । यसको पहल कदमीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।