काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ ।

‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय जीवनशैली प्रभावित भएको बताउनुभएको हो ।

“पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरू संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।”

मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा परेको प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधानका एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै पर्वतीय जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

“हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उहाँले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो एक रणनीतिक पहल हो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।”