विश्वासको मत लिनुपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’काे प्रतिनिधि सभामा गर्नुभएको सम्बोधन

(७ जेठ २०८१)
सम्माननीय सभामुखज्यू,

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि एकपटक पुनः यस सम्मानित सदनसमक्ष उपस्थित भएको छु । हामी नेपाली इतिहासको अलि विशिष्ट अवस्थामा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । कतै न कतै एउटा भाष्य बनाइँदै छ कि यो देश बन्दैन । । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुरूदेखि नै मेरा जोड यो गलत भाष्यका ठाउँमा देशमा जसरी पनि आशा जगाउनुमा छ । किनकि आशाहीन देश अन्ततः भविष्यहीन हुन्छ ।

यो सम्मानित संसदको साथ र सहयोगमा सरकारले सबैजसो क्षेत्रमा आशा जगाएको छ । करिब १७ महिनाअघि अत्यन्त संकटग्रस्त भनिएको अर्थतन्त्रमा अहिले ठोस सुधारको आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा विश्वविद्यालयहरूबारे छलफलसम्म हुन छाडेको थियो । त्यहाँ मेरिटमा नियुक्तिहरू हुन थालेका छन् ।

लगानी सम्मेलनबाट हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जितेका छौँ । व्यवहारिक र नीतिगत सुधारमा सरकारले लिएको अग्रसरताले लगानीकर्तामा एकदमै सकारात्मक प्रभाव परेको छ । कतारका राजा, जापानका विदेशमन्त्री लगायतका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम फराकिलो भएको छ । जलवायु परिवर्तनमा अब नेपालले पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ । पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको छ । रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्मको अभावका समाचार अब इतिहास भएका छन् । हुण्डाईको मोटर एसेम्बल प्लान्टलगायतका पछिल्ला आर्थिक गतिविधिलाई मैले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तामा जागेको आशा मानेको छु ।

सम्माननीय सभामुख

योभन्दा ठूलो आशा अहिले सुशासनका क्षेत्रमा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्र कता कता नेतातन्त्रजस्तो देखिँदै गएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो । तर भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसवारी, बाल मन्दिर, सुनकाण्ड लगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भिक र निष्पक्ष कारवाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ ।

सत्य यो हुँदाहुँदै सरकारले सबैजसो मोर्चामा सार्थक उपलब्धि र गौरव हासिल गर्दागर्दै पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यो अवस्थामा फेरि एकपटक विश्वासको मत लिन म सरकारका तर्फबाट सम्मानित संसदमा उभिएको छु । सुरूदेखिको निरन्तर सहयात्राका लागि जसपा नेपालप्रति आभारी छु । सरकारलाई समर्थन वा विरोधको उसको राजनीतिक अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु । तर राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।

सम्माननीय सभामुख

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुभएको र बजेटको छलफल चलिरहेको अवस्थामा म यो सार्वभौम संसदको लामो समय लिन चाहन्नँ । यत्ति भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, म आज सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसदको विश्वासको मत माग्दछु ।

सोह्रौं आयोजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संसद र सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पुरा हुन सक्दैनन् । हामीले असीको दशक तीव्र विकासको दशक भनेका छौँ । त्यसका लागि बृहत छलफल र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ । भारत र बंगलादेशससँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको र चीनसँग पनि निर्यातको सम्भावना बढिरहेका बेला गेमचेञ्जर ठूला विद्युत् आयोजनामा धेरै काम गर्न बाँकी छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू त सकारात्मक भए, तर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन सरकार र संसदले एकीकृत प्रयास आवश्यक छ ।

म आज यो सार्वभौम संसदसँग केवल विश्वासको मत माग्दिनँ, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु । लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसदको हस्तक्षेप माग्छु । संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका लागि यहाँहरूको प्रतिवद्धता माग्छु । नागरिक राज्यसँग ठोकिने सबै बिन्दुमा शासकीय सुधारका लागि म कृतसंकल्पित छु, त्यसमा संसदको सहयोग माग्छु, उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीका लागि नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संसदको हस्तक्षेप माग्छु । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो संख्यालाई सम्मानपूर्ण जीवनसम्म लैजान एकीकृत प्रयास माग्छु ।…
[12:35 pm, 20/05/2024] Keshab Pandey: कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ७ जेठ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

विश्वासको मत लिनुपूर्व प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा आशा जागेको र कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको बताउनुभयो ।

“अहिले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्र कता कता नेतातन्त्रजस्तो देखिँदै गएको थियो,” प्रधानन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो । तर भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसवारी, बाल मन्दिर, सुनकाण्ड लगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भिक र निष्पक्ष कारवाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ ।”

सरकारले सबैजसो मोर्चामा सार्थक उपलब्धि र गौरव हासिल गर्दागर्दै पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि देशमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सुरूदेखिको निरन्तर सहयात्राका लागि जसपा नेपालप्रति आभारी छु । सरकारलाई समर्थन वा विरोधको उसको राजनीतिक अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु । तर राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।”
नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुभएको र बजेटको छलफल चलिरहेको अवस्थामा आफूले सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

“सार्वभौम संसदको लामो समय लिन चाहन्नँ । यत्ति भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “म आज सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसदको विश्वासको मत माग्दछु ।”

सोह्रौं आयोजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संसद र सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

“आगामी दशक तीव्र विकासको दशक भनेका छौँ । त्यसका लागि बृहत छलफल र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “भारत र बङ्गलादेशससँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको र चीनसँग पनि निर्यातको सम्भावना बढिरहेका बेला गेमचेञ्जर ठूला विद्युत् आयोजनामा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।” उहाँले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू त सकारात्मक भए, तर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन सरकार र संसदले एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“म आज यो सार्वभौम संसदसँग केवल विश्वासको मत माग्दिनँ, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसदको हस्तक्षेप माग्दछु ।”

सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका लागि पनि आफूले विश्वास पाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नागरिक राज्यसँग ठोकिने सबै विन्दुमा शासकीय सुधारका लागि म कृतसङ्कल्पित छु ।” उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीका लागि नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संसदको हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो सङ्ख्यालाई सम्मानपूर्ण जीवनसम्म लैजान एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

व्यवहारिक र नीतिगत सुधारमा सरकारले लिएको अग्रसरताले लगानीकर्तामा एकदमै सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतारका राजा, जापानका विदेशमन्त्री लगायतका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम फराकिलो भएको बताउनुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनमा अब नेपालले पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको छ । रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्मको अभावका समाचार अब इतिहास भएका छन् ।”