काठमाडाैं । यस्ता छन शिक्षामा ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका ७ निर्णयहरू

१. आगामी दिनमा मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले प्रगति विवरण पेश गर्दा खर्च विवरण
मात्र प्रस्तुत नगरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिएको खर्चबाट प्राप्त नतिजाहरू र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रमुख सिकाइहरू र सान्दर्भिक कार्यक्रमहरूका उपरी लागत (overhead cost) समेत उल्लेख गर्ने।
२. आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सञ्चालित कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने प्रभावलाई समेत ख्याल गरी सञ्चालन गर्ने ।
३. मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाहरूले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा लिई कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
४. मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत र सम्बद्ध निकायहरूले आआफ्नो निकायमा रहेका अनुसन्धान हेर्ने शाखामार्फत आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र व्यावसायिक समुदाय) माझ सर्वेक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
५. बजेट लाईन आइटमहरूमा रहेको दोहोरोपनाका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्ने र निकायहरूबिचको समन्वयमा सुधार गर्ने।
६. सबै निकायहरूले साप्ताहिक लगफ्रेम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारित माइलस्टोनहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्ने र तोकिएका कामहरू पूरा नगर्ने तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने ।
७. तपसिलको विषय आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्नेः
क. चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका कारण राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्न जाने देखिएकाले सोसम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने ।