-मिलन पाण्डे

अति त गरेकै थिए, अब अत्याचार गर्न थाले हजुर ! ऐन भन्छ, ‘उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।’ कुलपति(प्रधानमन्त्री)ले उप-कुलपतिको सिफारिस हप्ता दिनदेखि तामेलीमा राख्नुभएको छ। की त भन्नुपर्‍यो, उप-कुलपतिको सिफारिसमा आएका व्यक्ति अयोग्य छन्, की त कानुन बमोजिम सिफारिस अनुसार नियुक्त गर्नुपर्‍यो।

उप-कुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन पाउनुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। यहाँ त उल्टै पूर्व प्रधानमन्त्रीको झन् बढी हस्तक्षेप छ भन्ने सुनिन्छ। अझै पनि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल र गुटकै हुनुपर्छ भन्ने हो भने त्यसो भन्नेलाई नै विश्वविद्यालयको चाबी दिएर त्यहाँबाट इमानदार मान्छे बाटो लागे हुन्छ।