काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिटमाथि गत माघ १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।