काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति भएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको ७ महिने समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु नहुने र नपर्ने बताएका छन् । ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैब प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने । पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनशाय बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष रहेको थियो ।

तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन उनले मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । पूँजीगत खर्चको वृद्धि एवम् विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको समेत बताए ।

‘सार्वजनिक अधिकारीले कुनै निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन जरूरी छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको गम्भीर असर अन्तत हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।’

‘आफू मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गर्छु,’ उनले भने,‘ मन्त्रालय स्तरबाट समाधान गर्न नसकिएका समस्या समस्या समाधान गर्न म सदैव तयार छु ।’