-भीम उपाध्याय,पूर्वसचिव

मेलम्चीमा पहुँच सडक निर्माण हेनिल कोनको जेभीसंगको ठेक्काबारे भुक्तानी निर्णय गर्न निरन्तर डराएर ८ वर्षसम्म लम्ब्याउदा सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिर्ट्रेसन ट्रिबुनलले नेपाल सरकारलाई चक्रवर्ति ब्याजसहित साढे ५ गुणा भन्दा बढी रकम ठेकेदारलाई तिर्नुपरेको थियो ।

०६८ सालमा त्यसबेला जम्मा रू ७ करोडको रकमको दाबी गरेको ठेकेदारलाई त्यसबेलाका एकपछि अर्का व्यवस्थापकहरूले लगातार भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेर ८ वर्षसम्म झुलाई आपसी सहमतिमा नोगोससन गरी केही लेनदेन गरेर समाधान गर्न सकिने विषयलाई समाधान गर्न ऑट नगर्दा ०७४ सालमा आएर सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिर्ट्रेसन सेन्टरले रू ३८ करोड तिर्नुपर्ने फैसला गरेकोले म स्वयंको अध्यक्षताको मेलम्ची बोर्डले सर्लक्क चेक काटेर ३८ करोड भुक्तानी दिन परेको थियो ।

रू ७ करोड तिर्दा अख्तियारको हत्कडी लाग्ने डर तर रू ३८ करोड तिर्दा चैं सबैलाई हाईसन्चो हुने मुलुक हो यो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई खरिदार, वकिल वा लेखापाल जस्ता सम्झेर व्यवहार गर्ने मुलुक हो यो!देश डुबाउने काम नगर्नेले हो। असल मान्छे डुबाउने भनेको काम गर्नेलाई हत्कडी लगाउनेले हो।