काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले वद्री केसी समूहलाई आधिकारिकता दिन मानेन ।आज २०८० फाल्गुन २ गते वुधवार उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको दश वर्षे अवधी गत अक्टोवर २०२३ मा पूरा हुनु पूर्वनै कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसीको नेतृत्वको कार्यसमितिले नविकरणका लागि परराष्ट्र मंत्रालयमा नियमानुसाार प्रकृया पूरा गरी निवेदन दिएको थियो ।

संघको गत निर्वाचनको परिणाममा विवाद भै सरकारले छानविन समिति वनाइ छानविन गरिरहेको भएतापनि गैरआवासीय नेपाली संघको नविकरण फरक विषय भएकोले संस्थाको नविकरण गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।तर फैसलामा वद्री केसीको नेतृत्वलाई आधिकारिकता भने अदालतले दिन मानेन । आजको फैसलावाट सरकार द्वारा गठित छानविन समितिको रिपोर्ट अनुसाार परराष्ट्र मंत्रालयलाई संघको नेतृत्वको आधिकारिकताको निर्णय गर्न सहज भएकोछ ।