-केशव सापकाेटा

हरेक सरकारी निकायले लिने राजश्व अनलाइन बैकिङ प्रणालीबाट डाइरेक्ट सरकारी खातामै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न कुनै ठूलाे कार्य हैन । तर, यसाे गर्दा त्यहाँका हाकिम र कर्मचारीहरूले विचाैलियाबाट दैनिक पाउने खान्की गुम्दाे चैं रहेछ । नत्र, हरेक नीजि कार्यालयहरू अनलाइन सिस्टममा गइसक्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई चाहीँ केले राेकिरहेकाे हाे ?

पछिल्लाे समय क्यासलेस सिस्टम हरेक क्षेत्रमा पुगिसक्याे । नीजि कार्यालयहरूदेखि ठूल्ठूला सपिङ मलसम्म क्यासलेस छ । तरकारी किन्न जाँदा हाेस् वा लुगाकपडा किन्न जाँदा माेवाइल, एटिएमबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यहाँसम्मकी सैलुनमा, सार्वजनिक शाैचालयमा समेत क्यूआरबाट पैसा तिर्न सकिन्छ ।

क्यासलेसकाे अर्काे फाइदा तपाइले कुनै पनि सेवा र वस्तुकाे जति मुल्य हुन्छ त्यत्ति नै दिन सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि १२०.५० पैसाकाे सामान किन्नु भयाे भने तपाईले माेवाइल बैकिङ वा कार्ड स्वाएपबाट त्यत्ति नै पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ ।

तर, नगद काराेबार गर्दा १२०.५० पैसा दिन सकिन्न । आजभाेली ५० पैसा हैन ५ रूपैंया भन्दा तलकाे नाेट नै पाइन्न । यस्ताेमा तपाईले कि १२० मा सामान वा सेवा पाउनु पर्याे या तपाईले ५ रूपैंया बढि तिर्नुपर्याे । अँ, किराना पसलमा चकलेट छ भने २, ४ वटा पाउनु हुन्छ १२५ रूपैंया तिरेपछि । भन्नेले जावाे ५, १० रूपैंयाकाे कुरा भन्लान् तर, हरेक सेवाग्राहीबाट ५, १० रूपैंया बढी लिएकाहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न हामीले नै पाे प्राेत्साहन गरिरहेका छाैं कि !
000
जनतालाई सहज रूपमा डेलिभरी दिने क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा शुशासन कायम हुन्छ । विचाैलिया हट्छन् । राज्यप्रति, सरकारप्रति नागरिककाे विस्वास बढ्छ । यति कुरा पनि राज्य चलाउनेहरूका मस्तिष्कमा किन नघुसेकाे हाेला ! याे चेत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्र हैन राज्यका हरेक निकायमा कहिले पुग्ला !